Bahraich News: फैसले के बाद भी लंबा है न्याय का रास्ता

कानूनी जानकार संतोष सिंह के अनुसार, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को सीधे लागू नहीं किया जा सकता। इसके लिए जिला न्यायालय को पूरा रिकॉर्ड इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजना होगा, जहां डेथ रेफरेंस के तहत मामले की स्वतः समीक्षा होगी। हाईकोर्ट सजा की पुष्टि, संशोधन या उम्रकैदमें परिवर्तन का निर्णय ले सकता है।

अभियुक्त को अपील का अधिकार : वरिष्ठ अधिवक्ता बीडी वर्मा का कहना है कि दोषसिद्ध अनूप वर्मा को भी हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने का अधिकार है। यदि हाईकोर्ट से भी फांसी की सजा बरकरार रहती है, तब सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम अपील का विकल्प खुला रहेगा।