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गांवों में रोड साइड की जमीन चिन्हित कर बनाएं लैंड बैंक

Tue, 07 Jan 2020 10:45 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 07 Jan 2020 10:45 PM IST
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Build a land bank by marking road-side land in villages
बहराइच के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित करते जिलाधिकारी। - फोटो : BAHRAICH
बहराइच। कर करेत्तर राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई, जिसमें जिलाधिकारी शंभु कुमार ने सभी तहसीलों के एसडीएम को निर्देश दिया कि गांवों में रोड साइड की जमीनों को चिन्हित कर लैंड बैंक बना लिया जाए, जिससे उसका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सके।
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जिलाधिकारी ने विभागों की ओर से जारी की गयी आरसी का तहसीलवार मिलान करने के निर्देश दिए। डीएम ने निर्देश दिया कि ऐसी आरसी जिनमें नियमानुसार वसूली नहीं हो सकती है, उन्हें विभागों को वापस कर दिया जाए। बैठक के दौरान एडीएम जयचंद्र पांडेय को निर्देश दिया गया कि कर करेत्तर राजस्व वसूली की अपने स्तर पर समीक्षा करें और जिन तहसीलों की वसूली संतोषजनक न पायी जाये उन्हें नोटिस जारी किया जाए।
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वाणिज्य कर की समीक्षा के दौरान उपायुक्त वाणिज्य कर ने बताया कि विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए दिसंबर में की गयी प्रवर्तन की कार्रवाई के दौरान 419 माल वाहक वाहनों की जांच की गई, जिसमें 27 वाहनों से 10.62 लाख रुपये जुर्माने वसूला गया। उन्होंने बताया कि जनवरी में कैंप व गोष्ठी का आयोजन कर वसूली को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। स्टांप एवं निबंधन की समीक्षा में पाया गया कि विभाग की ओर से 176 आरसी जारी की गई हैं, जिसमें सर्वाधिक तहसील बहराइच की हैं।
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जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर को निर्देश दिया कि अपनी देखरेख में वसूली सुनिश्चित कराएं। खनन निरीक्षक को निर्देश दिया गया कि अवैध खनन पर अंकुश के लिए शिकायत मिलने पर एसडीएम के साथ समन्वय कर सघन जांच अभियान चलाएं। राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये कि अंश निर्धारण की कार्रवाई की अपने स्तर पर समीक्षा करें और जो अधिकारी व कर्मचारी दोषी पाये जाएं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
सभी तहसीलों में रोड साइड की सार्वजनिक भूमि को चिन्हित कर लैंड बैंक बनाया जाए, जिससे उनका विभिन्न कार्यों में उपयोग हो सके। लेखपालों की तैनाती स्थल पर उपस्थिति का सत्यापन कराएं, साथ ही उन्हें उपलब्ध कराये गये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के संचालन की स्थिति की भी आख्या अपर जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दें। इस दौरान डीएम ने निर्देश दिया कि चकमार्गों व सार्वजनिक भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया जाए। साथ ही विवादित चकमार्गों व तालाबों की ग्रामवार सूची तैयार कर उपलब्ध कराई जाए।

इस मौके पर मुख्य राजस्व अधिकारी प्रदीप कुमार यादव, प्रभागीय वनाधिकारी कतर्नियाघाट जीपी सिंह, एसडीएम सदर रामचंद्र यादव, नानपारा के रामआसरे वर्मा, कैसरगंज के रामजीत मौर्य, महसी के एसएन त्रिपाठी, पयागपुर के बाबूराम, मोतीपुर के ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट राजेश श्रीवास्तव, मधुसूदन आर्य आदि मौजूद रहे।
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