डीएम को सौंपा ज्ञापन

मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में डिग्रीधारकों ने कहा है कि एक तरफ प्रदेश सरकार 50 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद स्क्रीनिंग परीक्षण कर यह कहकर रिटायर कर देती है कि संबंधित कर्मी या अधिकारी सेवा करने के योग्य नहीं है। वहीं, दूसरी तरफ सेवानिवृत्त शिक्षकों को पुन: मानदेय पर रख लिया जाता है। यह डिग्रीधारक बेरोजगार युवकों के लिए न्याय संगत नहीं है।

डिग्रीधारकों ने मुख्यमंत्री से कहा कि सेवानिवृत्त शिक्षकों के स्थान पर प्रशिक्षित योग्य डिग्रीधारक युवाओं को मानदेय पर नियुक्त कर तीन साल में सेवा की गुणवत्ता के आधार पर स्थायी समायोजन किया जाए। प्रदेश के सभी विभागों में खाली पड़े पदों पर स्थायी तौर पर भर्ती कराया जाए। आउटसोर्सिंग के आधार पर हो रही भर्ती पर तत्काल रोक लगाई जाए। शिक्षा विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में एनजीओ का दखल बंद कराया जाए।

डिग्रीधारकों ने मुख्यमंत्री से प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुये रिटायर्ड शिक्षकों के स्थान पर प्रशिक्षित युवाओं को मौका देने की मांग की। इस मौके पर डॉ. दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण पांडेय, अमर सिंह, डॉ. संजय कुमार श्रीवास्तव, डॉ. हनुमान, डॉ. विवेक दीक्षित आदि मौजूद रहे।