Baghpat News: कलक्ट्रेट में लागू हुआ ई-गवर्नेंस, अन्य विभागों को इंतजार

प्रदेश सरकार ने विभागों में फाइलों को लेकर घूमने का झंझट खत्म करने के लिए ई-गवर्नेंस लागू करने की योजना बनाई थी। ताकि सरकारी कार्यालयों में सभी कार्य ऑनलाइन हो सकें। यह कार्य इसलिए किया गया था जिससे सरकारी कार्यों में तेजी आए और कार्यालयों को कागजों से मुक्त किया जा सके। इससे कार्यालयों में लिपिकों की कमी की समस्या भी काफी हद तक खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही थी। ई-गवर्नेंस सुविधा शुरू करने के आदेश हैं लेकिन इसके लिए तारीख पर तारीख बढ़ रही है, मगर जिले में कलक्ट्रेट को छोड़कर अन्य विभागों में अभी तक व्यवस्था नहीं हुई।
- कलक्ट्रेट में एक माह पहले लागू हुआ था ई-गवर्नेंस
कलक्ट्रेट में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने एक माह पहले ही ई-गवर्नेंस लागू कर दिया था। वहां सभी कार्य ऑनलाइन होते हैं। सभी फाइल भी ऑनलाइन जाती है, जो समय से निस्तारित हो जाती है। वहां नगर निकाय, खनन विभाग, चुनाव कार्यालय, आबकारी विभाग, सर्वे विभाग आदि मौजूद है और इन सभी में ई-गवर्नेंस शुरू किया गया है।
- प्राधिकरण भी हुआ ई-गवर्नेंस कार्य शुरू
विकास प्राधिकरण कार्यालय में अभी तक ई-गवर्नेंस लागू नहीं हुआ था, लेकिन बृहस्पतिवार को वहां यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। प्राधिकरण के सभी कार्य अब ऑनलाइन होंगे और वहां फाइलों को लेकर भागदौड़ खत्म होगी।
- कई विभागों को अभी इंतजार
विकास भवन के सभी कार्यालय, डीआरडीए, कृषि, ब्लॉक, पशु चिकित्सालय, बेसिक शिक्षा, डीआईओएस, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, ऊर्जा निगम सहित अन्य कार्यालयों में अभी तक ई-गवर्नेंस की सुविधा शुरू नहीं हो सकी है। अभी यहां इंतजार करना होगा, क्योंकि इन विभागों की अभी तक ई-मेल आईडी व डिजिटल हस्ताक्षर बनकर नहीं आए है। यह सभी लखनऊ से बनकर आते हैं, जिसके बाद ही ई-गवर्नेंस की सुविधा शुरू हो सकेंगी।
- सरकारी विभागों में ई-गवर्नेंस लागू होने से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। क्योंकि अगर कोई कार्य होगा तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करके कार्यालयों में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उसको ऑनलाइन देखा जा सकता है। - सुभाष नैन

- सरकार को सख्ती से सभी कार्यालयों में ई-गवर्नेंस व्यवस्था करानी चाहिए, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। कई विभाग ऐसे हैं जहां अभी तक व्यवस्था लागू नहीं हुई है। - नगेंद्र सिंह
वर्जन : ई-गवर्नेंस व्यवस्था धीरे-धीरे सभी कार्यालयों में लागू की जा रही है। यहां कलक्ट्रेट में मौजूद सभी कार्यालयों में इसे लागू कर दिया गया है। अब शासन स्तर से अन्य विभागों में इसे लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। - पंकज वर्मा, एडीएम