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Baghpat News: बागपत नगर पालिका के सीमा विस्तार पर संकट
Tue, 21 Mar 2023 12:59 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
Updated Tue, 21 Mar 2023 12:59 AM IST
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बागपत। नगर पालिका का सीमा विस्तार लटकता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट तैयार होने के कारण सीमा विस्तार किया जाता है तो यहां की रिपोर्ट दोबारा से नए परिसीमन के आधार पर बनानी होगी। इसलिए ही सीमा विस्तार नहीं किए जाने की चर्चा है और पुराने क्षेत्र के आधार पर चुनाव कराए जाने की बात कही जा रही है। बागपत नगर पालिका में सिसाना, पाली, नयागांव हमीदाबाद को शामिल करते हुए शासन ने 21 सितंबर 2022 को सीमा विस्तार की अधिसूचना जारी की थी। जिसके बाद सीमा विस्तार के विरोध में सभासद सोनू व अहसान के नाम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इनमें नाम से दायर याचिका में कहा गया था कि सीमा विस्तार पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए केवल सात दिन का समय दिया गया, जबकि एक दिन पहले पंद्रह दिन का समय बताया गया था। इस कारण वह अपनी आपत्ति दर्ज नहीं करा सके। इस पर ही हाईकोर्ट ने सीमा विस्तार की अधिसूचना को निरस्त कर दिया था।
शासन से पिछले महीने पहले नगर पालिका के सीमा विस्तार का प्रस्ताव मांगा गया था। जिसको तैयार कराकर शासन को पंद्रह दिन पहले भेजा गया था, लेकिन उसकी अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है।
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- सीमा विस्तार नहीं होने का दिया जा रहा तर्क
सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और उसे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल भी कर दिया गया है। यह बताया जा रहा है कि उस रिपोर्ट में बागपत नगर पालिका का सीमा विस्तार निरस्त होने के कारण वर्ष 2017 के रैपिड सर्वे की रिपोर्ट को शामिल किया गया है। ऐसे में अब सीमा विस्तार किया जाता है तो दोबारा रैपिड सर्वे कराकर रिपोर्ट तैयार करनी होगी और आयोग को भी अपनी रिपोर्ट में नए क्षेत्र के आधार पर कराया गया सर्वे शामिल करना होगा। इस तरह यह मामला लंबा खिंच सकता है और इसलिए ही सीमा विस्तार को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है।
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सीमा विस्तार को लेकर हमारे पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है। जिससे यह कहा जा सके कि सीमा विस्तार होगा या नहीं होगा। यहां से सीमा विस्तार को लेकर रिपोर्ट मांगी गई थी जो तभी भेज दी गई थी। - राजकमल यादव, जिलाधिकारी
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शासन से पिछले महीने पहले नगर पालिका के सीमा विस्तार का प्रस्ताव मांगा गया था। जिसको तैयार कराकर शासन को पंद्रह दिन पहले भेजा गया था, लेकिन उसकी अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है।
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- सीमा विस्तार नहीं होने का दिया जा रहा तर्क
सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और उसे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल भी कर दिया गया है। यह बताया जा रहा है कि उस रिपोर्ट में बागपत नगर पालिका का सीमा विस्तार निरस्त होने के कारण वर्ष 2017 के रैपिड सर्वे की रिपोर्ट को शामिल किया गया है। ऐसे में अब सीमा विस्तार किया जाता है तो दोबारा रैपिड सर्वे कराकर रिपोर्ट तैयार करनी होगी और आयोग को भी अपनी रिपोर्ट में नए क्षेत्र के आधार पर कराया गया सर्वे शामिल करना होगा। इस तरह यह मामला लंबा खिंच सकता है और इसलिए ही सीमा विस्तार को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है।
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सीमा विस्तार को लेकर हमारे पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है। जिससे यह कहा जा सके कि सीमा विस्तार होगा या नहीं होगा। यहां से सीमा विस्तार को लेकर रिपोर्ट मांगी गई थी जो तभी भेज दी गई थी। - राजकमल यादव, जिलाधिकारी