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पांच अधिकारी नहीं दे रहे सत्यापन रिपोर्ट, नोटिस भेजा
Updated Sat, 15 Sep 2018 12:31 AM IST
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पांच अधिकारी नहीं दे रहे सत्यापन रिपोर्ट, नोटिस भेजा
बागपत। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए विकास खंडो में परिवार की पात्रला के लिए पांच अफसरों को जिम्मेदारी दी। अफसरों ने अभी तक भी जांच रिपोर्ट ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई। परियोजना निदेशक ने पांचों अफसरों को नोटिस जारी किया। जल्द जांच रिपोर्ट दिने के निर्देश दिए।
ग्रामीण क्षेत्रों में बसे लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए पात्र परिवार के लोगों का सत्यापन कराया गया था। जिसमें मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, आचार्य क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्था बड़ौत और उप कृषि निदेशक को सत्यापन की जिम्मेदारी दी गई थी। सात सितंबर तक सत्यापन की जांच रिपोर्ट ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालय को उपलब्ध करानी थी। आज तक भी उक्त अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट विभाग को नहीं दी है। जिस कारण सीडीओ को योजना की रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। परियोजना निदेशक एमएल पटेल ने पांच अधिकारियों को नोटिस जारी किया। निर्देशित किया समय पर सत्यापन रिपोर्ट विभाग को निर्धारित प्रारूप पर दी जाए। ताकि समय पर शासन को रिपोर्ट दी जाए।
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बागपत। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए विकास खंडो में परिवार की पात्रला के लिए पांच अफसरों को जिम्मेदारी दी। अफसरों ने अभी तक भी जांच रिपोर्ट ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई। परियोजना निदेशक ने पांचों अफसरों को नोटिस जारी किया। जल्द जांच रिपोर्ट दिने के निर्देश दिए।
ग्रामीण क्षेत्रों में बसे लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए पात्र परिवार के लोगों का सत्यापन कराया गया था। जिसमें मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, आचार्य क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्था बड़ौत और उप कृषि निदेशक को सत्यापन की जिम्मेदारी दी गई थी। सात सितंबर तक सत्यापन की जांच रिपोर्ट ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालय को उपलब्ध करानी थी। आज तक भी उक्त अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट विभाग को नहीं दी है। जिस कारण सीडीओ को योजना की रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। परियोजना निदेशक एमएल पटेल ने पांच अधिकारियों को नोटिस जारी किया। निर्देशित किया समय पर सत्यापन रिपोर्ट विभाग को निर्धारित प्रारूप पर दी जाए। ताकि समय पर शासन को रिपोर्ट दी जाए।
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