{"_id":"5bfda39cbdec22415f3d95be","slug":"191543349148-baghpat-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"डीएम-एसपी राष्ट्रीय एससी-एसटी आयोग में तलब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
डीएम-एसपी राष्ट्रीय एससी-एसटी आयोग में तलब
Updated Wed, 28 Nov 2018 01:39 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बागपत। 2015 मेंसड़क दुर्घटना के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने डीएम और एसपी को तलब किया है। पीड़ित ने एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई न करने की शिकायत की थी। मामला मोटर व्हीकल एक्ट का होने के कारण आयाग ने खत्म कर दिया।
हरियाणा के सोनीपत जनपद निवासी रमेश 21 सितंबर 2015 को अपने एक साथी के साथ बागपत के लुहारी गांव से वापस सोनीपत आ रहे थे। बागपत कोतवाली क्षेत्र के फैजुल्लापुर गांव के पास दूसरे से एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। थाने में अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी की गिरफ्तारी और एससी-एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज न करने को लेकर पीड़ित ने राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग में अपील की थी। आयोग ने गत सोमवार को डीएम और एसपी को तलब किया था। समाज कल्याण अधिकारी विमल कुमार ढाका ने बताया कि डीएम के निर्देश पर ओसी गुलशन कुमार और वह खुद और एसपी भी आयोग पहुंचे थे। उन्होंने पूरे मामले से अवगत कराया। जिसके बाद एससी-एसटी एक्ट का मामला न होते हुए मोटर व्हीकल एक्ट का प्रकरण मिला, जिसके बाद आयोग ने प्रकरण को समाप्त कर दिया।
विज्ञापन
हरियाणा के सोनीपत जनपद निवासी रमेश 21 सितंबर 2015 को अपने एक साथी के साथ बागपत के लुहारी गांव से वापस सोनीपत आ रहे थे। बागपत कोतवाली क्षेत्र के फैजुल्लापुर गांव के पास दूसरे से एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। थाने में अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी की गिरफ्तारी और एससी-एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज न करने को लेकर पीड़ित ने राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग में अपील की थी। आयोग ने गत सोमवार को डीएम और एसपी को तलब किया था। समाज कल्याण अधिकारी विमल कुमार ढाका ने बताया कि डीएम के निर्देश पर ओसी गुलशन कुमार और वह खुद और एसपी भी आयोग पहुंचे थे। उन्होंने पूरे मामले से अवगत कराया। जिसके बाद एससी-एसटी एक्ट का मामला न होते हुए मोटर व्हीकल एक्ट का प्रकरण मिला, जिसके बाद आयोग ने प्रकरण को समाप्त कर दिया।
विज्ञापन
