बागपत के हिस्से में मौत के गड्ढ़े

हाईवे पर खुद फंसे तो वापस लौटे प्रभारी मंत्री बघेल
बागपत। आम आदमी रोजाना हाईवे पर स्थित गौरीपुर मोड़ के गड्ढों से रूबरू होता है। दर्द झेलता है और सरकारों के वायदे याद करता है, लेकिन जब खुद सरकार को झेलना पड़े तो नजारा बदल जाता है। पिछले दिनों जिला प्रभारी कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल बागपत से बड़ौत के लिए निकले तो गौरीपुर मोड़ के जाम में फंस गए। गड्ढों ने उन्हें भी दर्द दिया। उन्होंने प्रशासन को तुरंत टी-प्वाइंट का निर्माण कराने का आदेश दिया, लेकिन यह आदेश तो फाइलों में हैं। पुलिस ने सड़क खाली कराई और मंत्री के काफिले ने रास्ता बदल दिया। उधर, सोमवार को जिले के नोडल अधिकारी देवाशीष पांडा भी विकास की हकीकत जानने पहुंचे, लेकिन उनका काफिला भी इन्हीं गड्ढों से गुजरा।

जनपद बागपत में 51 किमी का टुकड़ा
बागपत। दिल्ली-यमुनोत्री फोरलेन प्रस्तावित हाईवे पर निर्माण की शुरूआत 30 मार्च 2012 को हुई । ठेकेदार कंपनी के निदेशकों सहित अन्य लोगों के खिलाफ 455 करोड़ के घपले का मुकदमा दर्ज हो चुका है। ठेकेदार कंपनी ने आखिरी बार गाजियाबाद के लोनी में फ्लाईओवर निर्माण का कार्य किया। नवंबर 2013 में यहां भी काम रोक दिया, इसके बाद कोई कार्य नहीं किया। बागपत की सीमा में हाईवे का करीब 51 किमी का टुकड़ा है। लोगों का कहना है कि उन्हें सिर्फ गौरीपुर मोड़ की परेशानी से निजात चाहिए।


यूपी से एनओसी, केंद्र में फाइल लटकी
बागपत। बसपा सरकार में हाईवे का निर्माण स्वीकृत हुआ, सपा सरकार में काम शुरू, लेकिन विवादों में उलझा रहा। भाजपा ने लोकसभा और विधान चुनाव में मुद्दा बनाया। सांसद डॉ. सत्यपाल सिंह बार-बार चुनावी मंचों से कहते रहे कि सपा सरकार राजमार्ग निर्माण के लिए एनओसी नहीं दे रही हैं। केंद्र सरकार तैयार बैठी है। यूपी में भाजपा की सरकार बनीं, सांसद ने एनओसी ले ली, लेकिन अब तक केंद्र ने इसे फाइलों में हरी झंडी नहीं दी है। निर्माण कब शुरू होगा, इस पर अभी कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। राजनीतिक मंचों से राजनेता की तरफ से लोगों को आश्वास दिए जाते हैं।