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लोनिवि ने जांच समिति को नहीं दिए अभिलेख
Updated Wed, 13 Dec 2017 01:06 AM IST
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बागपत। बड़ौत विधायक केपी मलिक की शिकायत के बाद तीन सड़कों के निर्माण में धांधली की जांच डीडीओ हुब लाल को सौंपी। डीडीओ ने नोटिस जारी कर लोनिवि के अधिशासी अभियंता को अभिलेख देने के लिए कहा है। डीडीओ ने कहा लोनिवि ने जांच समिति को अभिलेख नहीं दिए, इससे जांच प्रभावित हो रही है।
बड़ौत भाजपा विधायक केपी मालिक ने नैथला से बोहला, लुहारी गौशाला से बड़ौत-कोताना मार्ग, लुहारी से कोताना मार्ग के निर्माण में अनियमितता की शिकायत पहले डीएम से की, इसके बाद मंडलायुक्त से की। बताया कि निर्माण कार्य मानक के अनुसार नहीं हुआ है। सड़के टूटनी शुरू हो गई है। ग्रामीणों को असुविधा पहुंच रही है। मंडलायुक्त डॉ. प्रभात कुमार ने डीएम भवानी सिंह खंगारौत को जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम के निर्देश पर सीडीओ ने तीन अफसरों की समिति गठित की और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को मार्ग निर्माण के सभी अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए । निर्देश के बाद भी कोई भी दस्तावेज विभाग में उपलब्ध नहीं कराए। डीडीओ हुब लाल ने बताया मार्गों की जांच के लिए नामित किया है। लोनिवि अधिशासी अभियंता को तीनों सड़क मार्गों के अभिलेख उपलब्ध करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा यदि जल्द दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए तो वह उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।
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बड़ौत भाजपा विधायक केपी मालिक ने नैथला से बोहला, लुहारी गौशाला से बड़ौत-कोताना मार्ग, लुहारी से कोताना मार्ग के निर्माण में अनियमितता की शिकायत पहले डीएम से की, इसके बाद मंडलायुक्त से की। बताया कि निर्माण कार्य मानक के अनुसार नहीं हुआ है। सड़के टूटनी शुरू हो गई है। ग्रामीणों को असुविधा पहुंच रही है। मंडलायुक्त डॉ. प्रभात कुमार ने डीएम भवानी सिंह खंगारौत को जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम के निर्देश पर सीडीओ ने तीन अफसरों की समिति गठित की और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को मार्ग निर्माण के सभी अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए । निर्देश के बाद भी कोई भी दस्तावेज विभाग में उपलब्ध नहीं कराए। डीडीओ हुब लाल ने बताया मार्गों की जांच के लिए नामित किया है। लोनिवि अधिशासी अभियंता को तीनों सड़क मार्गों के अभिलेख उपलब्ध करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा यदि जल्द दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए तो वह उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।
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