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किसानों के हित में फैसले की उम्मीद जताई
Updated Mon, 11 Dec 2017 12:46 AM IST
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किसानों के हित में फैसले की उम्मीद जताई
बड़ौत। छपरौली विधायक सहेंद्र सिंह ने उम्मीद जताई कि विद्युत दरों में बढ़ोतरी के मामले में हाईकोर्ट दायर की गई याचिका पर किसानों के हित में फैसला आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसानों के हक की लड़ाई जारी रखी जाएगी।
बड़ौत स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसानों पर विद्युत बिल बढ़ोत्तरी से अत्यधिक मार पड़ी है। वे इन दामों को कम कराकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि जनपद बागपत को डार्क जोन घोषित कर नलकूप कनेक्शन न देने के फैसले को भी किसानों के हक में बदलवाया गया है। विधायक ने कहा कि नए नलकूप कनेक्शन की मांग को लेकर वे मुख्यमंत्री से मिले और विधानसभा में भी यह मुद्दा उठाया था। कहा कि वे अब किसानों को क्रेडिट कार्ड से उपलब्ध धनराशि और समय सीमा बढ़ाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। अब 14 दिसंबर से आरंभ होने वाले सत्र में वे यह मुद्दा विधानसभा में भी उठाएंगे।
विधायक ने कौशल विकास मिशन के तहत रोजगार का प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने, किसानों को खाद, डीजल बीज और कीटनाशकों पर सब्सिडी देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने सहित अन्य मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा।
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बड़ौत। छपरौली विधायक सहेंद्र सिंह ने उम्मीद जताई कि विद्युत दरों में बढ़ोतरी के मामले में हाईकोर्ट दायर की गई याचिका पर किसानों के हित में फैसला आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसानों के हक की लड़ाई जारी रखी जाएगी।
बड़ौत स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसानों पर विद्युत बिल बढ़ोत्तरी से अत्यधिक मार पड़ी है। वे इन दामों को कम कराकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि जनपद बागपत को डार्क जोन घोषित कर नलकूप कनेक्शन न देने के फैसले को भी किसानों के हक में बदलवाया गया है। विधायक ने कहा कि नए नलकूप कनेक्शन की मांग को लेकर वे मुख्यमंत्री से मिले और विधानसभा में भी यह मुद्दा उठाया था। कहा कि वे अब किसानों को क्रेडिट कार्ड से उपलब्ध धनराशि और समय सीमा बढ़ाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। अब 14 दिसंबर से आरंभ होने वाले सत्र में वे यह मुद्दा विधानसभा में भी उठाएंगे।
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विधायक ने कौशल विकास मिशन के तहत रोजगार का प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने, किसानों को खाद, डीजल बीज और कीटनाशकों पर सब्सिडी देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने सहित अन्य मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा।
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