152.76 करोड़ का अनुमोदन, पेयजल और सोलर लाइट का मामला गूंजा

विकास भवन सभागार में जिला योजना समिति की बैठक हुई। विभागों ने प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में अपने-अपने प्रस्ताव रखे। जिला स्तर पर 152.76 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मंजूर किए हैं। छपरौली विधायक सहेंद्र सिंह रमाला ने कहा कि उन्होंने लूंब गांव में सोलर लाइट लगवाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन प्रशासन ने असारा गांव में लाइट लगवा दी। इसके अलावा बिनौली ब्लॉक में पुसार के बजाए आदमपुर में लगवा दी। चौगामा क्षेत्र से 415 हैंडपंप उखाड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी तक ग्रामीणों के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं की। क्षेत्र के लोग पेयजल की समस्या झेल रहे हैं। टीकरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए ग्रामीण धरना दे रहे हैं, ग्रामीणों की समस्या का समाधान होना चाहिए। छपरौली क्षेत्र में परिवहन की समस्या का मुद्दा भी उठाया गया। बागपत विधायक योगेश धामा ने भी अपने क्षेत्र की समस्याएं रखीं। प्रभारी मंत्री ने जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को दरकिनार करने समेत अन्य मुद्दों पर जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ऋषिरेंद्र कुमार, सीडीओ पीसी जायसवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष संजय कुमार, डीडीओ हुब लाल, पीडी एमएल पटेल, सीएमओ डॉ. सुषमा चंद्रा, सीवीओ डॉ. राजपाल सिंह, डीपीआरओ संजय कुमार यादव, जिला गन्ना अधिकारी सुशील कुमार मौजूद रहेे।


किस विभाग के कितने हुए मंजूर
विभाग बजट
प्राथमिक शिक्षा 871.52 लाख
माध्यमिक शिक्षा 62.41 लाख
कृषि विभाग 31.50 लाख
गन्ना विभाग 738.48 लाख
पशु पालन 193.37 लाख
दुग्ध विकास विभाग 103.75 लाख
वन विभाग 143.63 लाख
ग्राम विकास 1485.44 लाख
रोजगार कार्यक्रम 352.40 लाख
पंचायती राज विभाग 1113.80 लाख
निजी लघु सिंचाई 153 लाख
लघु सिंचाई नलकूप 160.25 लाख
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत 107 लाख
खादी एवं ग्रामोद्योग 18 लाख
सड़क एवं पुल 1659.60 लाख
एलोपैथिक चिकित्सालय 1601 लाख
परिवार कल्याण 300 लाख
ग्रामीण पेयजल विकास 2955 लाख
अनुसूचित जाति कल्याण 187.50 लाख


पशु चिकित्सालय बनवाने की मांग रखी
बागपत। छपरौली विधायक सहेंद्र सिंह रमाला ने बताया कि पशुधन मंत्री से मिलकर लूंब, बरवाला, गांगनौली और मुलसम में पशु चिकित्सालय बनवाने की मांग रखी है। आश्वासन दिया कि जल्द ही निर्माण कराया जाएगा।


आमजन की समस्याओं का समाधान करें: बघेल
बागपत। पशुधन मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि अधिकारी आमजन की समस्याओं का समाधान करें। योजनाओं का लाभ पात्रों तक जरूर पहुंचे। कार्यों में गुणवत्ता होनी चाहिए।