Azamgarh News: वित्तीय अनियमितता पर तीन ग्राम सचिव निलंबित, 27 परियोजनाओं में से 20 पर कार्य शीघ्र शुरू करने का निर्देश

जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में मार्जिन मनी का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही ओडीओपी योजना के तहत बैंकों में लंबित ऋण आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कराने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि ओडीओपी और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लाभों का तुलनात्मक विवरण पंपलेट के माध्यम से आमजन तक पहुंचाया जाए। बैठक में ग्राम सचिवों की वित्तीय अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई की गई। लालगंज के ग्राम सचिव अवधेश कुमार सिंह द्वारा शून्य व्यय, फूलपुर के शैलेंद्र द्वारा चार लाख की जगह 24 लाख और पवई के संजय कुमार द्वारा 1.10 लाख की जगह 11 लाख की राशि रिसीव करने पर तीनों सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने जिले में 50 करोड़ से अधिक की चार बड़ी परियोजनाओं पर कार्य जल्द प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। वहीं 27 ऐसी परियोजनाएं पाई गईं जिन पर अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिनमें 20 परियोजनाओं पर शीघ्र कार्य शुरू करने को कहा गया और 7 परियोजनाओं में आई समस्याओं को चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त 17 परियोजनाएं ऐसी हैं, जो पूर्ण हो चुकी हैं लेकिन विभागों को हैंडओवर नहीं की गईं। जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को 15 दिनों के भीतर छोटी-मोटी कमियों को दूर कर कार्य पूर्ण परियोजनाएं संबंधित विभागों को सौंपने के निर्देश दिए। इसके साथ ही डीएम ने हर घर नल योजना की प्रगति तेज करने और रैंकिंग सुधारने को कहा गया। आईजीआरएस शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण पर बल दिया गया। उन्होंने कार्यालय उपस्थिति और फील्ड विजिट मूवमेंट को रजिस्टर में अंकित करना अनिवार्य किया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जो अधिकारी अपने विभाग की रैंकिंग सुधारने में रुचि नहीं दिखाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह सहित मनरेगा, पीडब्ल्यूडी, एलडीएम और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।