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नये सत्र में शुरू हो सकता है राज्य विश्वविद्यालय
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आजमगढ़। सदर तहसील के मोहब्बतपुर में बनने वाले राज्य विश्वविद्यालय नये शिक्षा सत्र से काम कर देना शुरू कर देगा। आवश्यक कार्यवाही को पूर्ण करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग के साथ ही स्थानीय प्रशासनिक मशीनरी भी जुटी हुई है। शासन की ओर से विवि का निर्माण शुरू करने के लिए जहां राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए डीपीआर तलब कर दी गई है वहीं, अस्थायी कार्यालय के लिए तलाश भी तेज कर दी गई है। शासन से पूर्व में स्वीकृत पदों पर भी शीघ्र ही तैनाती की भी उम्मीद जताई जा रही है।
लोकसभा चुनाव से पहले जनपद के लिए घोषित किए राज्य विश्वविद्यालय के नये साल में अस्तित्व में आने की पूरी उम्मीद है। कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम की ओर से विवि भवन के निर्माण के लिए आंगणन रिपोर्ट तो शासन ने तलब कर ली है, लेकिन अभी इसके स्वीकृत होने और निर्माण होने में काफी समय लगेगा, तब तक विवि का कार्यालय अस्थायी रूप से संचालित किया जाएगा। इसके लिए भी शहरी क्षेत्र में तलाश तेज हो गई है। पिछले दिनों क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी ज्ञान प्रकाश वर्मा ने जनपद का दौरा भी किया था। विभाग की ओर से अस्थायी कार्यालय के लिए 2500 से 3000 वर्ग फिट में बनी पांच-छह कमरों की इमारत जिसमें कुछ खाली जगह भी हो तलाश की जा रही है। क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी ज्ञान प्रकाश वर्मा ने बताया कि शासन की स्पष्ट मंशा है कि नये शिक्षा सत्र से विवि कार्य करना शुरू कर दे। इसके लिए पूर्व में शासन की ओर से अस्थायी रूप से वीसी, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, फाइनेंस कंट्रोलर और अन्य आफिस स्टाफ के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है। जल्द ही इस पर तैनाती की भी उम्मीद जताई जा रही है।
गत वर्ष लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार की ओर से जनपद में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई थी। शासन की ओर से विवि की स्थापना के लिए 50 एकड़ निशुल्क भूमि चिह्नित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से सदर तहसील के मोहब्बतपुर में विवि की स्थापना के लिए भूमि तलाश की गई। यहां लगभग 38 एकड़ ( 14.801 हेक्टेयर) ग्राम सभा की भूमि विश्वविद्यालय के नाम की जा चुकी है। इसके साथ ही लगभग 6.4395 हेक्टेयर भूमि कृषि भूमि किसानों से खरीदी जानी है। खरीद के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगभग 19 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित करने का एक पत्र जिला प्रशासन को पिछले दिनों भेजा गया था। इसमें 50 करोड़ से ज्यादा धनराशि के कार्य पीडब्ल्यूडी से कराने संबंधी एक शासनदेश का पेच फंस गया था। जिला प्रशासन की ओर से शासन को पत्र लिखकर इस पर मार्गदर्शन की मांग की गई थी। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अब स्पष्ट कर दिया गया है कि विवि स्थापना के लिए कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम ही होगा। शासन के निर्देश के बाद राजकीय निर्माण निगम की ओर से यूजीसी के मानकों के अनुसार विवि के भवन का इस्टीमेट तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जल्द इस्टीमेट तैयार करने की बात कही जा रही है।
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एक शासनदेश को लेकर विवि निर्माण का कार्यदायी संस्था पर थोड़ा कन्फ्यूजन था। इस पर शासन को पत्र भेजा गया था। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम ही होगा। कार्यदायी संस्था को मानके के अनुसार आंगणन रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। एनपी सिंह, जिलाधिकारी
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लोकसभा चुनाव से पहले जनपद के लिए घोषित किए राज्य विश्वविद्यालय के नये साल में अस्तित्व में आने की पूरी उम्मीद है। कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम की ओर से विवि भवन के निर्माण के लिए आंगणन रिपोर्ट तो शासन ने तलब कर ली है, लेकिन अभी इसके स्वीकृत होने और निर्माण होने में काफी समय लगेगा, तब तक विवि का कार्यालय अस्थायी रूप से संचालित किया जाएगा। इसके लिए भी शहरी क्षेत्र में तलाश तेज हो गई है। पिछले दिनों क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी ज्ञान प्रकाश वर्मा ने जनपद का दौरा भी किया था। विभाग की ओर से अस्थायी कार्यालय के लिए 2500 से 3000 वर्ग फिट में बनी पांच-छह कमरों की इमारत जिसमें कुछ खाली जगह भी हो तलाश की जा रही है। क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी ज्ञान प्रकाश वर्मा ने बताया कि शासन की स्पष्ट मंशा है कि नये शिक्षा सत्र से विवि कार्य करना शुरू कर दे। इसके लिए पूर्व में शासन की ओर से अस्थायी रूप से वीसी, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, फाइनेंस कंट्रोलर और अन्य आफिस स्टाफ के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है। जल्द ही इस पर तैनाती की भी उम्मीद जताई जा रही है।
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गत वर्ष लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार की ओर से जनपद में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई थी। शासन की ओर से विवि की स्थापना के लिए 50 एकड़ निशुल्क भूमि चिह्नित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से सदर तहसील के मोहब्बतपुर में विवि की स्थापना के लिए भूमि तलाश की गई। यहां लगभग 38 एकड़ ( 14.801 हेक्टेयर) ग्राम सभा की भूमि विश्वविद्यालय के नाम की जा चुकी है। इसके साथ ही लगभग 6.4395 हेक्टेयर भूमि कृषि भूमि किसानों से खरीदी जानी है। खरीद के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगभग 19 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित करने का एक पत्र जिला प्रशासन को पिछले दिनों भेजा गया था। इसमें 50 करोड़ से ज्यादा धनराशि के कार्य पीडब्ल्यूडी से कराने संबंधी एक शासनदेश का पेच फंस गया था। जिला प्रशासन की ओर से शासन को पत्र लिखकर इस पर मार्गदर्शन की मांग की गई थी। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अब स्पष्ट कर दिया गया है कि विवि स्थापना के लिए कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम ही होगा। शासन के निर्देश के बाद राजकीय निर्माण निगम की ओर से यूजीसी के मानकों के अनुसार विवि के भवन का इस्टीमेट तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जल्द इस्टीमेट तैयार करने की बात कही जा रही है।
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एक शासनदेश को लेकर विवि निर्माण का कार्यदायी संस्था पर थोड़ा कन्फ्यूजन था। इस पर शासन को पत्र भेजा गया था। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम ही होगा। कार्यदायी संस्था को मानके के अनुसार आंगणन रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। एनपी सिंह, जिलाधिकारी