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गैरहाजिर कर्मियों का रोका वेतन
ब्यूरो, अमर उजाला, आजमगढ़
Updated Wed, 01 Feb 2017 12:02 AM IST
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डीएवी इंटर कालेज में मंगलवार को विधानसभा चुनाव में निर्वाचन ड्यूटी के लिए नियुक्त पीठासीन अधिकारी और प्रथम मतदान अधिकारी का प्रशिक्षण दो सत्रों में संपन्न हुआ। इस दौरान 66 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। गैरहाजिर कर्मचारियों का वेतन रोकने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है।
सीडीओ औ्र प्रभारी अधिकारी कार्मिक महेंद्र वर्मा ने बताया कि मंगलवार को डीएवी में आयोजित प्रशिक्षण में 1750 मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण लेना था लेकिन 66 अनुपस्थित रहे। उपस्थित कर्मचारियों को ईवीएम आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में 66 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इस संबंध में दी गई रिपोर्ट के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा कि अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देश दिया जाएगा। सीडीओ ने बताया कि आगे होने वाले प्रशिक्षण में यदि कोई अनुपस्थित रहता है तो उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।उल्लेखनीय है कि सोमवार को हुए प्रशिक्षण में 110 कर्मचारी अनुपस्थित थे जिनका वेतन रोकने का निर्देश जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने दिया था।
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सीडीओ औ्र प्रभारी अधिकारी कार्मिक महेंद्र वर्मा ने बताया कि मंगलवार को डीएवी में आयोजित प्रशिक्षण में 1750 मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण लेना था लेकिन 66 अनुपस्थित रहे। उपस्थित कर्मचारियों को ईवीएम आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में 66 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इस संबंध में दी गई रिपोर्ट के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है।
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उन्होंने कहा कि अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देश दिया जाएगा। सीडीओ ने बताया कि आगे होने वाले प्रशिक्षण में यदि कोई अनुपस्थित रहता है तो उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।उल्लेखनीय है कि सोमवार को हुए प्रशिक्षण में 110 कर्मचारी अनुपस्थित थे जिनका वेतन रोकने का निर्देश जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने दिया था।
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