मांगों को लेकर गरजे विकास कर्मचारी

धरना को संबोधित करते हुए समन्वय समिति के अध्यक्ष शांतिशरण सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में  ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती इसी सेवा नियमावली के तहत हुई है। उनकी शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट से उच्चीकृत करते हुए स्नातक विज्ञान, कृषि और कार्मस कर दी गई है। इन परिस्थितियों उत्तरं प्रदेश में भी ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी की शैक्षिक योग्यता स्नातक किए जाने की मांग की गई।


महामंत्री रमेश शुक्ल ने कहा कि ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी इस धरने के माध्यम से तीन सूत्री मांगों को पूरा किए जाने की मांग किया है। धरने में वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार, मनोज यादव, टीपी सिंह, सुनील सिंह, मानस राय, अमरजीत सिंह आदि उपस्थित रहे।