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किसान सभा ने डीएम को सौंपा 10 सूत्रीय मांग पत्र
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आजमगढ़। अखिल भारतीय किसान सभा एवं भारतीय खेत मजदूर यूनियन के संयुक्त राष्ट्रीय आह्वाहन पर उत्तर प्रदेश किसान सभा तथा उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन की जिला इकाई ने गुरुवार को खरपत्तू राजभर के नेतृत्व में दूसरे चरण में जन जागरण अभियान चलाकर राष्ट्रपति को संबोधित 10 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन डीएम को सौंपा।
ज्ञापन में उप्र किसान प्रदेश अध्यक्ष इम्तेयाज बेग ने बताया कि आपत्तिजनक कृषि विरोधी अध्यादेश को वापस लिया जाए, कोविड-19 से पीड़ित लोगों को प्रति माह 7500 रुपये 6 माह तक और प्रत्येक परिवार को 6 माह तक 10 किलो अनाज मुहैया कराया जाए। मनरेगा में सभी योग्य मजदूरों को 200 दिनों का काम और 600 रुपये प्रतिदिन वेतन दें अथवा उन्हे वैकल्पिक काम अथवा बेरोजगारी भत्ता दें। बढ़े हुए पेट्रोल-डीजल व अन्य बढ़े दामों को वापस लें। सर्वजनीय खाद्य सुरक्षा और जन वितरण प्रणाली लागू करें। सभी किसानों, कृषि मजदूरों और दस्तकारों का पंजीकरण करें और बुजुर्गों के लिए पेंशन बढ़ाकर 10 हजार रुपये मासिक करें। किसान आयोग की सिफारिशों के अनुसार धान और दूसरी खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोत्तरी और लागत में कमी करें। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए केरल के माडल के आधार पर सर्वजनीय स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था लागू करें। 14 साल तक के आयु के सभी बच्चों के शिक्षा सुनिश्चित करें और माध्यमिक शिक्षा को भी सभी के लिए मुफ्त करने। किसानों के गन्ने का मूल्य 500 रूपये प्रति कुंतल भुगतान व गन्ना बकाया का भुगतान तत्काल करने की मांग की। इस मौके पर रामचन्द्र यादव, रामनेत यादव, गुलाब मौर्य, दुर्बली राम, आदि मौजूद रहे।
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ज्ञापन में उप्र किसान प्रदेश अध्यक्ष इम्तेयाज बेग ने बताया कि आपत्तिजनक कृषि विरोधी अध्यादेश को वापस लिया जाए, कोविड-19 से पीड़ित लोगों को प्रति माह 7500 रुपये 6 माह तक और प्रत्येक परिवार को 6 माह तक 10 किलो अनाज मुहैया कराया जाए। मनरेगा में सभी योग्य मजदूरों को 200 दिनों का काम और 600 रुपये प्रतिदिन वेतन दें अथवा उन्हे वैकल्पिक काम अथवा बेरोजगारी भत्ता दें। बढ़े हुए पेट्रोल-डीजल व अन्य बढ़े दामों को वापस लें। सर्वजनीय खाद्य सुरक्षा और जन वितरण प्रणाली लागू करें। सभी किसानों, कृषि मजदूरों और दस्तकारों का पंजीकरण करें और बुजुर्गों के लिए पेंशन बढ़ाकर 10 हजार रुपये मासिक करें। किसान आयोग की सिफारिशों के अनुसार धान और दूसरी खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोत्तरी और लागत में कमी करें। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए केरल के माडल के आधार पर सर्वजनीय स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था लागू करें। 14 साल तक के आयु के सभी बच्चों के शिक्षा सुनिश्चित करें और माध्यमिक शिक्षा को भी सभी के लिए मुफ्त करने। किसानों के गन्ने का मूल्य 500 रूपये प्रति कुंतल भुगतान व गन्ना बकाया का भुगतान तत्काल करने की मांग की। इस मौके पर रामचन्द्र यादव, रामनेत यादव, गुलाब मौर्य, दुर्बली राम, आदि मौजूद रहे।
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