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Azamgarh News: जनगणना में ओबीसी के लिए अलग जाति कॉलम की मांग
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सगड़ी तहसील पर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के सदस्यों ने ओबीसी जातिगत जनगणना को लेकर प्रदर्शन करते। स
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2027 में होने वाली जनगणना में ओबीसी के लिए अलग जाति विकल्प उपलब्ध कराने और जातिवार जनसंख्या की वैज्ञानिक, सटीक एवं विश्वसनीय गणना के लिए मानकीकृत कोड आधारित प्रणाली लागू करने की मांग को लेकर मंगलवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सदस्यों ने तहसील सगड़ी में प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने तहसील गेट से एसडीएम कार्यालय तक बैनर-पोस्टर के साथ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कार्यालय के अंदर जाने से रोक दिया। कुछ देर बाद उप जिलाधिकारी संजीव कुमार राय मौके पर पहुंचे और राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन लिया।
ज्ञापन देने वालों में अखिलेश पटेल, अमरनाथ यादव, रामदवर, अभिमन्यु प्रधान, लालू प्रसाद मौर्य, ओमप्रकाश सिंह, लालसा यादव, राम विनय पटेल, शैलेश कुमार यादव, सुभाष चंद्र बौद्ध, वीरेंद्र कुमार और महेश मौर्य शामिल रहे।
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उन्होंने कहा कि एससी-एसटी की तर्ज पर ओबीसी के लिए भी जातिगत कॉलम बढ़ाया जाए। साथ ही दूसरे चरण की प्रश्नावली में ओबीसी का विकल्प शामिल किया जाए।
उन्होंने प्रत्येक जाति को विशिष्ट कोड देने, राज्यवार आधिकारिक एवं व्यापक मास्टर जाति निर्देशिका तैयार करने तथा अनियंत्रित ओपन कॉलम के स्थान पर मानकीकृत विकल्प आधारित प्रणाली अपनाने की मांग की। जाति संबंधी आंकड़ों के संग्रह, सत्यापन और संकलन की प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित एवं ऑडिट योग्य बनाने की भी मांग की।
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प्रदर्शनकारियों ने तहसील गेट से एसडीएम कार्यालय तक बैनर-पोस्टर के साथ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कार्यालय के अंदर जाने से रोक दिया। कुछ देर बाद उप जिलाधिकारी संजीव कुमार राय मौके पर पहुंचे और राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन लिया।
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ज्ञापन देने वालों में अखिलेश पटेल, अमरनाथ यादव, रामदवर, अभिमन्यु प्रधान, लालू प्रसाद मौर्य, ओमप्रकाश सिंह, लालसा यादव, राम विनय पटेल, शैलेश कुमार यादव, सुभाष चंद्र बौद्ध, वीरेंद्र कुमार और महेश मौर्य शामिल रहे।
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उन्होंने कहा कि एससी-एसटी की तर्ज पर ओबीसी के लिए भी जातिगत कॉलम बढ़ाया जाए। साथ ही दूसरे चरण की प्रश्नावली में ओबीसी का विकल्प शामिल किया जाए।
उन्होंने प्रत्येक जाति को विशिष्ट कोड देने, राज्यवार आधिकारिक एवं व्यापक मास्टर जाति निर्देशिका तैयार करने तथा अनियंत्रित ओपन कॉलम के स्थान पर मानकीकृत विकल्प आधारित प्रणाली अपनाने की मांग की। जाति संबंधी आंकड़ों के संग्रह, सत्यापन और संकलन की प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित एवं ऑडिट योग्य बनाने की भी मांग की।