बसपा नेता और काश्तकारों ने रोका आरटीओ आफिस का निर्माण

बिना पैरवी हाईकोर्ट से मिल गया स्टे
आजमगढ़। जिला प्रशासन की ओर से पिछले कुछ वर्षों में गंभीरवन में अवैध कब्जे से 500 एकड़ से ज्यादा सरकारी सरकारी भूमि मुक्त कराई थी। इसके बाद दूसरे पक्ष ने हाईकोर्ट की ओर से रुख कर दिया। प्रशासन की ओर से मामले में कोई पैरवी नहीं होने से दूसरे पक्ष को स्टे मिल गया। 45 एक़ड़ जमीन यूपीएसआईडीसी को उद्योग लगाने के लिए दी गई थी। इस जमीन पर भी किसानों को स्टे मिलने की बात कही जा रही है।

गंभीरवन में तत्कालीन डीडीसी रितु सुहास ने 179 लोगों के वैध पट्टों को निरस्त कर दिया था। इस पर हाईकोर्ट ने स्टे दिया है। सभी पट्टे वैध थे। वर्ष 2000 में मैने भी इसी पट्टों में बैनामा लिया है। मेरी 640 कड़ी जमीन पर ढाई फीट लंबे धान की फसल को मुझसे बिना पूछे काट लिया गया। इस प्रकरण में डीएम से मिल कर सीमांकन की मांग कर चुका हूं।
डॉ. बलिराम, पूर्व सांसद

परिवहन विभाग की शिकायत पर जांच दी गई है। एसडीएम से सभी फाइल तलब की गई है। जांच के बाद ही मामले में कार्रवाई की जाएगी।
आलोक वर्मा, सीआरओ