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बाल सेवा योजना शुरू, 10 बच्चों को मिला लाभ
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बाल सेवा योजना का बृहस्पतिवार को लखनऊ से शुभारंभ किया। बच्चों को स्वीकृति पत्र, मिष्ठान, स्कूल बैग वितरित किए। इस योजना में जिले 36 बच्चों के खाते में प्रतिमाह चार हजार रुपये की दर से प्रति बच्चे के खाते में 3 माह का 12 हजार रुपये की धनराशि खाते में डिजिटली ट्रांसफर की जाएगी।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के शुभारंभ कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हुआ। जनप्रतिनिधियों, बच्चों एवं अभिभावकों ने देखा व सुना। इसी के साथ ही जिलाधिकारी राजेश कुमार ने प्रतीकात्मक रूप से 10 लाभार्थियों (निराश्रित बच्चों) को स्वीकृति पत्र, स्कूल बैग, टिफिन प्रदान किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि 36 लाभार्थियों (कोविड-19 महामारी के दौरान निराश्रित बच्चों) के खाते में 432000 रुपये (4000 प्रति माह की दर से तीन माह के लिए प्रति लाभार्थी 12 हजार रुपये) के खाते में जल्द ही भेज दी जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा कोविड-19 के दौरान निराश्रित बच्चों से खाने-पीने, पढ़ाई आदि के विषयों पर बातचीत की गई। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिए कि बच्चों का दाखिला कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कराएं, वहीं एक बच्चे के संरक्षक को मुख्यमंत्री आवास योजना कि तहत आवास दिलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि निराश्रित बच्चों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ शत प्रतिशत दिलाना सुनिश्चित करें।
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कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के शुभारंभ कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हुआ। जनप्रतिनिधियों, बच्चों एवं अभिभावकों ने देखा व सुना। इसी के साथ ही जिलाधिकारी राजेश कुमार ने प्रतीकात्मक रूप से 10 लाभार्थियों (निराश्रित बच्चों) को स्वीकृति पत्र, स्कूल बैग, टिफिन प्रदान किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि 36 लाभार्थियों (कोविड-19 महामारी के दौरान निराश्रित बच्चों) के खाते में 432000 रुपये (4000 प्रति माह की दर से तीन माह के लिए प्रति लाभार्थी 12 हजार रुपये) के खाते में जल्द ही भेज दी जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा कोविड-19 के दौरान निराश्रित बच्चों से खाने-पीने, पढ़ाई आदि के विषयों पर बातचीत की गई। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिए कि बच्चों का दाखिला कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कराएं, वहीं एक बच्चे के संरक्षक को मुख्यमंत्री आवास योजना कि तहत आवास दिलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि निराश्रित बच्चों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ शत प्रतिशत दिलाना सुनिश्चित करें।
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