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शिकायतों का ठीक से निस्तारण न पाए जाने पर जारी होगी प्रतिकूल प्रविष्टि: डीएम
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आजमगढ़। आईजीआरएस पोर्टल पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं अन्य संदर्भों से संबंधित शिकायतों का निवारण गुणवत्तायुक्त, निष्पक्ष एवं पारदर्शीपूर्ण तरीके से किया जाए। निवारण आख्या रिपोर्ट स्थलीय निरीक्षण के बाद ही दी जाए। शिकायतों का निवारण उल्टा सीधा एवं साफ-स्पष्ट तथा गाइडलाइन के अनुसार न पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की जाए। यह निर्देश डीएम ने शनिवार की शाम कलेक्ट्रेट सभागार में सभी एसडीएम के साथ जन प्राथमिकता बिंदुओं की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान दिए।
जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि 28 जनवरी के बाद आने वाले संदर्भों को किसी भी कीमत पर डिफाल्टर न होने दिया जाए। कहा कि संदर्भ डिफाल्टर की श्रेणी में जाने पर संबंधित का वेतन रोक दिया जाए। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि तहसीलों में आने वाली शिकायतों का निस्तारण सिर्फ प्राथमिकता के साथ निर्धारित समय में ही करें। उन्होंने कहा कि धारा 41 के अंतर्गत पैमाइश के प्रकरणों को किसी भी कीमत पर लंबित न रखें। सदर, सगड़ी, लालगंज एवं फूलपुर के प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाएं। कहा कि अगले दो-तीन दिन में अवशेष पर प्रकरणों को अपडेट किया जाए। वरासत आदेशों को खतौनी में समय से दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि बेदखली एवं तालाबों पर अवैध अतिक्रमण हटाने में तेजी लाएं। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पानी टंकी, ओवरहेड टैंक आदि के निर्माण के लिए जमीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन से संबंधित कोई भी इशू लंबित न रखें। मेहनगर, लालगंज में ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए जमीन उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी ने विद्युत वसूली की समीक्षा करते हुए कहा कि टोटल डिमांड के सापेक्ष वसूली की जाए। उन्होंने कहा कि वसूली योग्य आरसी न होने पर तत्काल वापस करें। कहा कि सभी आरसी को ऑनलाइन कराएं। उन्होंने कहा कि पुरानी आरसी को 3 साल एवं 5 साल की कैटेगरी में विभाजित कर सूची बनाई जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, सभी एसडीएम, कोऑपरेटिव एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि 28 जनवरी के बाद आने वाले संदर्भों को किसी भी कीमत पर डिफाल्टर न होने दिया जाए। कहा कि संदर्भ डिफाल्टर की श्रेणी में जाने पर संबंधित का वेतन रोक दिया जाए। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि तहसीलों में आने वाली शिकायतों का निस्तारण सिर्फ प्राथमिकता के साथ निर्धारित समय में ही करें। उन्होंने कहा कि धारा 41 के अंतर्गत पैमाइश के प्रकरणों को किसी भी कीमत पर लंबित न रखें। सदर, सगड़ी, लालगंज एवं फूलपुर के प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाएं। कहा कि अगले दो-तीन दिन में अवशेष पर प्रकरणों को अपडेट किया जाए। वरासत आदेशों को खतौनी में समय से दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि बेदखली एवं तालाबों पर अवैध अतिक्रमण हटाने में तेजी लाएं। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पानी टंकी, ओवरहेड टैंक आदि के निर्माण के लिए जमीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन से संबंधित कोई भी इशू लंबित न रखें। मेहनगर, लालगंज में ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए जमीन उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी ने विद्युत वसूली की समीक्षा करते हुए कहा कि टोटल डिमांड के सापेक्ष वसूली की जाए। उन्होंने कहा कि वसूली योग्य आरसी न होने पर तत्काल वापस करें। कहा कि सभी आरसी को ऑनलाइन कराएं। उन्होंने कहा कि पुरानी आरसी को 3 साल एवं 5 साल की कैटेगरी में विभाजित कर सूची बनाई जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, सभी एसडीएम, कोऑपरेटिव एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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