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भारत बंद को लेकर सतर्क हुआ प्रशासन, मजिस्ट्रेट तैनात
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आजमगढ़। केंद्र सरकार के तीन नये कृषि कानूनों के विरोध में विभिन्न किसान संगठनों की ओर से मंगलवार को प्रस्तावित भारत बंद के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन की ओर से मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। थानेवार सेक्टर बना उसमें मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। इसके साथ ही तहसीलवार बने जोन की कमान एसडीएम को सौंपी गई है। इसपर नजर रखने के लिए तीन सुपर जोन भी बनाए गए हैं। इसकी कमान तीनों एडीएम को सौंपी गई। सभी को पुलिस अधिकारियों के साथ मिल कर कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए निर्देशित किया है।
केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में लागू किए गए तीन नये कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन की राह पर हैं। आंदोलन को खत्म करने के लिए चल रही वार्ता के किसी नतीजे पर नहीं पहुंचने के बीच किसानों की ओर से मंगलवार को भारत बंद का एलान किया गया है। उप्र खेत मजदूर यूनियन जिला कौंसिल, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, किसान सभा की ओर से भारत बंद का समर्थन किया है। हालांकि जनपद में पश्चिम की तर्ज पर किसान संगठनों का वैसा प्रभाव नहीं है। फिर भी जनपद कृषि प्रधान है और आंदोलन में किसानों को विपक्षी पार्टियों की ओर से मिल रहे समर्थन को देखते हुए जिला प्रशासन पहले से ही सचेत नजर आ रहा है। इसी को लेकर मंगलवार को जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी राजेश कुमार ने थानावार कुल 25 सेक्टर बनाए गए हैं और इसमें मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। आठ तहसीलों को जोन बनाया गया है। एसडीएम यहां के जोनल मजिस्ट्रेट होंगे। इन पर निगरानी रखने के लिए तीन सुपर जोन बनाया गया है। इसमें प्रत्येक सुपर जोन में दो से तीन तहसीलों को रखा गया है। एडीएम प्रशासन, एडीएम फाइनेंस और सीआरओ सुपर जोनल मजिस्ट्रेट होंगे। जनपद के सभी तहसीलों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे।
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केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में लागू किए गए तीन नये कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन की राह पर हैं। आंदोलन को खत्म करने के लिए चल रही वार्ता के किसी नतीजे पर नहीं पहुंचने के बीच किसानों की ओर से मंगलवार को भारत बंद का एलान किया गया है। उप्र खेत मजदूर यूनियन जिला कौंसिल, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, किसान सभा की ओर से भारत बंद का समर्थन किया है। हालांकि जनपद में पश्चिम की तर्ज पर किसान संगठनों का वैसा प्रभाव नहीं है। फिर भी जनपद कृषि प्रधान है और आंदोलन में किसानों को विपक्षी पार्टियों की ओर से मिल रहे समर्थन को देखते हुए जिला प्रशासन पहले से ही सचेत नजर आ रहा है। इसी को लेकर मंगलवार को जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी राजेश कुमार ने थानावार कुल 25 सेक्टर बनाए गए हैं और इसमें मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। आठ तहसीलों को जोन बनाया गया है। एसडीएम यहां के जोनल मजिस्ट्रेट होंगे। इन पर निगरानी रखने के लिए तीन सुपर जोन बनाया गया है। इसमें प्रत्येक सुपर जोन में दो से तीन तहसीलों को रखा गया है। एडीएम प्रशासन, एडीएम फाइनेंस और सीआरओ सुपर जोनल मजिस्ट्रेट होंगे। जनपद के सभी तहसीलों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे।
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