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गरजा बुल्डोजर, हटा अवैध अतिक्रमण
Updated Sat, 28 Oct 2017 11:26 PM IST
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तहसील क्षेत्र के चंदनी गांव में चारागाह की जमीन पर भूमाफियाओं ने वर्षों से कब्जा जमाया है। जांच मेें आरोप सही पाए जाने पर शनिवार को एसडीएम बुलडोजर लेकर पहुंचे और अवैध निर्माण को ढहाकर जमीन खाली करा दिया।
एसडीएम मेंहनगर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि चंदनी गांव में गाटा 135 सरकारी अभिलेखों में चारागाह के नाम से दर्ज है। गांव के कुछ मनबढ़ किस्म के लोगों ने उक्त जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर लिया। यह लोग उक्त जमीन को अपना बताते हुए उसमें खेती और मकान भी बनवा लिए हैं। इसमें गांव के हीरालाल, प्रेम, सफरी, कंचन, गुड्डू, यशवंत, पल्टन आदि लोगों को अवैध कब्जा हटाने के लिए नोटिस भी जारी किया गया। बावजूद इसके अवैध कब्जा नहीं हटा। इसके बाद राजस्वकर्मचारियों से जमीन की पैमाइश कराई गई तो पता चला कि 14 बीघा से अधिक की जमीन चारागाह के नाम से दर्ज है। जिस इनका अवैध कब्जा है। यह लोग खेती भी कर रहे थे। चेतावनी के बाद भी कब्जा न हटने पर शनिवार को एसडीएम, तहसीलदार, क्षेत्रीय लेखपाल, कानून गो, पुलिस बल के साथ पहुंचे और बुल्डोजर चलवाकर जमीन को खाली करा दिया। एसडीएम अशोक कुमार सिंह ने कहा कि ज्यादातर कब्जेदारों की पहचान कर उन्हें नोटिस भेज दी गई है। इसके बावजूद यदि कब्जा नहीं हटाते हैं तो प्रशासन अपने स्तर से सरकारी जमीन को मुक्त कराएगा।
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एसडीएम मेंहनगर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि चंदनी गांव में गाटा 135 सरकारी अभिलेखों में चारागाह के नाम से दर्ज है। गांव के कुछ मनबढ़ किस्म के लोगों ने उक्त जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर लिया। यह लोग उक्त जमीन को अपना बताते हुए उसमें खेती और मकान भी बनवा लिए हैं। इसमें गांव के हीरालाल, प्रेम, सफरी, कंचन, गुड्डू, यशवंत, पल्टन आदि लोगों को अवैध कब्जा हटाने के लिए नोटिस भी जारी किया गया। बावजूद इसके अवैध कब्जा नहीं हटा। इसके बाद राजस्वकर्मचारियों से जमीन की पैमाइश कराई गई तो पता चला कि 14 बीघा से अधिक की जमीन चारागाह के नाम से दर्ज है। जिस इनका अवैध कब्जा है। यह लोग खेती भी कर रहे थे। चेतावनी के बाद भी कब्जा न हटने पर शनिवार को एसडीएम, तहसीलदार, क्षेत्रीय लेखपाल, कानून गो, पुलिस बल के साथ पहुंचे और बुल्डोजर चलवाकर जमीन को खाली करा दिया। एसडीएम अशोक कुमार सिंह ने कहा कि ज्यादातर कब्जेदारों की पहचान कर उन्हें नोटिस भेज दी गई है। इसके बावजूद यदि कब्जा नहीं हटाते हैं तो प्रशासन अपने स्तर से सरकारी जमीन को मुक्त कराएगा।
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