20 हजार से अधिक सालाना फीस ली तो खत्म होगी मान्यता

विद्यालयों को इन नियमों का करना होगा पालन
आजमगढ़। शासनादेश के अनुरूप विद्यालयों को शुल्क संग्रह की प्रक्रिया को खुली, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना होगा। शैक्षिक सत्र शुरू होने के पूर्व समुचित प्राधिकारी को आगामी सत्र के शुल्क विवरण को प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश के साठ दिन पूर्व ही शुल्क विवरण विद्यालय को अपने वेबसाइट पर अपलोड करना व सूचना पट्ट पर चस्पा करना होगा। किसी भी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो भी शुल्क वसूल किया जाएगा, उसकी रसीद भी दी जाएगी। किसी भी छात्र को किताब, ड्रेस, जूता, मोजा आदि की खरीद किसी विशेष दुकान ने करने का दबाव नहीं बनाया जा सकता। पांच साल के पूर्व ड्रेस में परिवर्तन भी विद्यालय नहीं कर सकेंगे।


कमेटी में डीएम-डीआईओएस के अलावा पांच सदस्य शामिल
आजमगढ़। शासनादेश के अनुरूप जिला स्तर पर जो शुल्क नियामक समिति गठित की गई है। उसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष, डीआईओएस सचिव है। इसके अलावा एक सीए के रुप में नोमान अहमद, एक्सईएन पीडब्लूडी, वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक, अभिभावक मुन्नी लाल व प्रधानाचार्य एसबी इंटर कालेज को बतौर सदस्य शामिल किया गया है।

उत्तर प्रदेश अभिभावक संघ ने जताई खुशी
आजमगढ़। डीआईओएस डॉ. वीके शर्मा द्वारा शासनादेश के अनुरूप निर्देश जारी करने पर उत्तर प्रदेश अभिभावक संघ ने खुशी जताई है। अध्यक्ष युधिष्ठिर दूबे व महासचिव गोविंद दूबे ने कहा कि संगठन के संघर्षों का यह परिणाम है। जिला स्तर पर समिति के गठित होने से अभिभावकों को काफी सहुलियत होगी। उम्मीद जताई कि शुल्क नियामक समिति निश्चित तौर पर शासनादेश के अनुरूप कार्रवाई करेगा।