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अनुपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन रोकने का निर्देश
Updated Thu, 08 Feb 2018 12:08 AM IST
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आजमगढ़। शीतकालीन भ्रमण कार्यक्रम के तहत अपर जिलाधिकारी प्रशासन लवकुश कुमार त्रिपाठी ने बुधवार को मेंहनगर तहसील क्षेत्र के भटौली गांव का निरीक्षण किया। पूर्व सूचना के बाद भी इस दौरान बिजली, कृषि, सिंचाई, शिक्षा, समाज कल्याण समेत कई विभागों के तहसील व ब्लाक स्तरीय अधिकारी नहीं पहुंचे थे, जिस पर उन्होंने सभी अनुपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया।
गांव के निरीक्षण के दौरान एडीएम ने गांव में विगत वर्षों में एक भी शौचालय का निर्माण नहीं हुआ पाया। जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई और ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से रिपोर्ट मांगी। प्रधान ने बताया कि गांव में 217 परिवार है, जिसमें 45 परिवारों के पास स्वयं के शौचालय है। वर्ष 2016-17 में 25 शौचालय के निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजा गया था जो अब तक स्वीकृत होकर नहीं आया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2016-17 में छह और 17-18 में दस आवास स्वीकृत है। ग्रामीणों ने बताया कि सभी मकान या तो पूर्ण हो चुके है अथवा निर्माणाधीन है। एडीएम ने पाया कि गांव में राजकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाने की अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। जिस पर उन्होंने श्रावस्ती मॉडल के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया। कई ग्रामीणों ने राशन कार्ड, पेंशन योजनाओं का लाभ न मिलने की शिकायत किया। भ्रमण के दौरान ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत अधिकारी संतलाल के कार्यो पर नाराजगी जताई, जिस पर एडीएम ने कार्रवाई का प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजा। उन्होंने तहसीलदार मेंहनगर को निर्देशित किया कि इसग्राम के संपत्ति रजिस्टर का परीक्षण कर आवंटन योग्य जमीनों का पात्रों में प्राथमिकता के आधार पर आवंटन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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गांव के निरीक्षण के दौरान एडीएम ने गांव में विगत वर्षों में एक भी शौचालय का निर्माण नहीं हुआ पाया। जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई और ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से रिपोर्ट मांगी। प्रधान ने बताया कि गांव में 217 परिवार है, जिसमें 45 परिवारों के पास स्वयं के शौचालय है। वर्ष 2016-17 में 25 शौचालय के निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजा गया था जो अब तक स्वीकृत होकर नहीं आया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2016-17 में छह और 17-18 में दस आवास स्वीकृत है। ग्रामीणों ने बताया कि सभी मकान या तो पूर्ण हो चुके है अथवा निर्माणाधीन है। एडीएम ने पाया कि गांव में राजकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाने की अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। जिस पर उन्होंने श्रावस्ती मॉडल के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया। कई ग्रामीणों ने राशन कार्ड, पेंशन योजनाओं का लाभ न मिलने की शिकायत किया। भ्रमण के दौरान ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत अधिकारी संतलाल के कार्यो पर नाराजगी जताई, जिस पर एडीएम ने कार्रवाई का प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजा। उन्होंने तहसीलदार मेंहनगर को निर्देशित किया कि इसग्राम के संपत्ति रजिस्टर का परीक्षण कर आवंटन योग्य जमीनों का पात्रों में प्राथमिकता के आधार पर आवंटन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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