66 दुकानों और कार्यालयों पर 76 लाख किराया बाकी

कलेक्ट्रेट से सटे नेहरू हॉल परिसर में जिला पंचायत कार्यालय है। जिला पंचायत द्वारा खाली जमीनों पर लगभग दो सौ दुकानों और कार्यालयों का निर्माण करा कर इन्हें किराए पर दे दिया। करार होने के बाद लोगों ने दुकान और कार्यालय तो खोल लिए लेकिन उन्होंने उसका किराया नहीं दिया। परिणामस्वरूप विभाग का लाखों रुपये का बकाया रह गया है। जिला पंचायत कार्यालय के नीचे चकबंदी कार्यालय पर विभाग का लगभग 22 लाख रुपये किराया बाकी है। वहीं जिला पूर्ति कार्यालय पर लगभग पांच लाख रुपये बाकी है। बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पर लगभग तीन लाख रुपये और समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगभग तीन लाख रुपये का किराया बाकी है। इनके अलावा कई दुकानदारों पर भी लाखों रुपये बाकी हैं। विभाग की ओर से किराए की वसूली के लिए 66 लोगों को नोटिस जारी की गई। लेकिन जब इसके बाद भी इन लोगों द्वारा किराए को जमा करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई तो विभाग ने सभी के खिलाफ आरसी जारी कर दी।
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मेरे कार्यकाल के पहले से कार्यालय का भाड़ा जमा नहीं हो रहा है। जिसके कारण यह बढ़कर लाखों में हो गया है। जिला पंचायत की ओर से मुझे नोटिस मिली है। मैंने इस संबंध में पार्टी के विधायकों से बात की है। जल्द ही बकाया किराए का भुगतान कर दिया जाएगा।
सुनील भारती, जिलाध्यक्ष बसपा।
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सपा कार्यालय का कई वर्षों से किराया बकाया है। इस बात की जानकारी है जिला पंचायत अपनी कार्रवाई कर रहा है। जल्द ही बकाए का भुगतान कर दिया जाएगा।
हवलदार यादव, सपा जिलाध्यक्ष।
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जिला पंचायत के अधीन लगभग 200 दुकानें और कार्यालय हैं। इनके पर लगभग 76 लाख रुपये का किराया बाकी है। जिसकी वसूली के लिए 66 दुकानदारों और कार्यालयों को नोटिस जारी की गई थी। जमा न करने पर अब इन्हें आरसी जारी की गई है।
-एके सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत।