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जिले के 1858 गांव बनाए जाएंगे स्मार्ट, फ्री मिलेगी वाईफाई की सुविधा
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आजमगढ़। शहरों की तर्ज पर अब जिले के 1858 गांव भी स्मार्ट बनाए जाएंगे। इसकी कवायद चल रही है। दरअसल, पंचायत सचिवालय में कॉमन सेंटर बनाए जाने हैं। लोगों को शहर तक दौड़ लगाने की जरूरत नहीं होगी और तमाम सुविधाएं गांव में ही मिल जाएंगी। सचिवालय के 50 मीटर के दायरे में गांव वालों के लिए वाईफाई की सुविधा फ्री में मिलेगी।
जिले में 1858 ग्राम पंचायतें हैं। पंचायतों में 1359 सचिवालयों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। कुछ पंचायत घरों का कायाकल्प करते हुए सुंदरीकरण किया गया है। कुल 499 पंचायत सचिवालय बनाए जाने हैं। पंचायत सचिवालय में अलग-अलग विभागों के लिए कक्ष आरक्षित किए जाने की तैयारी है। सचिव और लेखपाल भी रोस्टर के अनुसार सचिवालय में बैठेंगे। इससे कदम और आगे बढ़ाते हुए शासन ने गांव को स्मार्ट बनाए जाने के आदेश जारी किए हैं। गांव वालों को अब इंटरनेट की सुविधा भी मुफ्त मिलेगी। सचिवालय के 50 मीटर के दायरे में वाईफाई की रेंज रहेगी। जरूरत पड़ने पर ग्रामीण सचिवालय के दायरे में आकर मुफ्त का इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे। इंटरनेट के बिलों की अदायगी पंचायते करेंगी।
खतौनी-प्रमाण पत्रों के लिए नहीं लगानी होगी दौड़
आजमगढ़। गांव वालों को अपनी जमीन की खतौनी लेने के लिए अभी तक तहसील तक दौड़ लगानी पड़ती है। वहीं, सचिवालय में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने की योजना है। इस कॉमन सर्विस सेंटर से ही लोग खतौनी, जन्म प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र व मृत्यु प्रमाणपत्र समेत अन्य आवेदन सचिवालय से ही कर सकेंगे। मिनी सचिवालय में परिवार रजिस्ट्रर, खसरा खतौनी समेत अन्य गांव से जुड़ा डाटा रखा जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी पंचायत सहायक की होगी। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बाल विकास समेत एक दर्जन विभागों से जुड़े छोटे-छोटे काम भी सचिवालय में ही होंगे।
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महिलाओं को मिलेगी कानूनी सहायता
दूर दराज के गांव से महिलाएं प्रताड़ना होने पर थानों तक नहीं पहुंच पाती। अब पंचायत सचिवालयों में एक कक्ष महिला बीट आरक्षी के लिए रिजर्व रखा जाएगा। सप्ताह में दो दिन महिला बीट पुलिसकर्मी पंचायत सचिवालय में पहुंचकर गांव की महिलाओं की शिकायतों पर गौर करेंगी।
मिनी सचिवालयों पर नजर
जिले में कुल ग्राम पंचायत - 1858
कुल निर्मित हो चुके मिनी सचिवालय - 1359
पूर्व में निर्मित हो चुके मिनी सचिवालय - 919
नवनिर्मित मिनी सचिवालय (कार्य पूर्ण) - 440
पूर्ण रूप से स्थापित हो चुके मिनी सचिवालय - 731
निर्माणाधीन मिनी सचिवालय - 499
डीपीआरओ लालजी दुबे ने बताया कि गांव को स्मार्ट बनाने की योजना है। मिनी सचिवालय के पचास मीटर के दायरे में फ्री वाईफाई इंटरनेट की सुविधा गांव वालों को दी जाएगी। इसके लिए शासन की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत सचिवालयों में इंटरनेट की व्यवस्था की जाएगी। सचिवालय में कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाने हैं। कई सविचालयों का निर्माण पूरा हो गया है।
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जिले में 1858 ग्राम पंचायतें हैं। पंचायतों में 1359 सचिवालयों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। कुछ पंचायत घरों का कायाकल्प करते हुए सुंदरीकरण किया गया है। कुल 499 पंचायत सचिवालय बनाए जाने हैं। पंचायत सचिवालय में अलग-अलग विभागों के लिए कक्ष आरक्षित किए जाने की तैयारी है। सचिव और लेखपाल भी रोस्टर के अनुसार सचिवालय में बैठेंगे। इससे कदम और आगे बढ़ाते हुए शासन ने गांव को स्मार्ट बनाए जाने के आदेश जारी किए हैं। गांव वालों को अब इंटरनेट की सुविधा भी मुफ्त मिलेगी। सचिवालय के 50 मीटर के दायरे में वाईफाई की रेंज रहेगी। जरूरत पड़ने पर ग्रामीण सचिवालय के दायरे में आकर मुफ्त का इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे। इंटरनेट के बिलों की अदायगी पंचायते करेंगी।
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खतौनी-प्रमाण पत्रों के लिए नहीं लगानी होगी दौड़
आजमगढ़। गांव वालों को अपनी जमीन की खतौनी लेने के लिए अभी तक तहसील तक दौड़ लगानी पड़ती है। वहीं, सचिवालय में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने की योजना है। इस कॉमन सर्विस सेंटर से ही लोग खतौनी, जन्म प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र व मृत्यु प्रमाणपत्र समेत अन्य आवेदन सचिवालय से ही कर सकेंगे। मिनी सचिवालय में परिवार रजिस्ट्रर, खसरा खतौनी समेत अन्य गांव से जुड़ा डाटा रखा जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी पंचायत सहायक की होगी। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बाल विकास समेत एक दर्जन विभागों से जुड़े छोटे-छोटे काम भी सचिवालय में ही होंगे।
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महिलाओं को मिलेगी कानूनी सहायता
दूर दराज के गांव से महिलाएं प्रताड़ना होने पर थानों तक नहीं पहुंच पाती। अब पंचायत सचिवालयों में एक कक्ष महिला बीट आरक्षी के लिए रिजर्व रखा जाएगा। सप्ताह में दो दिन महिला बीट पुलिसकर्मी पंचायत सचिवालय में पहुंचकर गांव की महिलाओं की शिकायतों पर गौर करेंगी।
मिनी सचिवालयों पर नजर
जिले में कुल ग्राम पंचायत - 1858
कुल निर्मित हो चुके मिनी सचिवालय - 1359
पूर्व में निर्मित हो चुके मिनी सचिवालय - 919
नवनिर्मित मिनी सचिवालय (कार्य पूर्ण) - 440
पूर्ण रूप से स्थापित हो चुके मिनी सचिवालय - 731
निर्माणाधीन मिनी सचिवालय - 499
डीपीआरओ लालजी दुबे ने बताया कि गांव को स्मार्ट बनाने की योजना है। मिनी सचिवालय के पचास मीटर के दायरे में फ्री वाईफाई इंटरनेट की सुविधा गांव वालों को दी जाएगी। इसके लिए शासन की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत सचिवालयों में इंटरनेट की व्यवस्था की जाएगी। सचिवालय में कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाने हैं। कई सविचालयों का निर्माण पूरा हो गया है।
