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सफाई के लिए निकायों में स्थापित होगा कंट्रोल रूम
Updated Sat, 21 Jul 2018 11:28 PM IST
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आजमगढ़। बरसात के महीने में शहरी क्षेत्रों में साफ-सफाई की व्यवस्था सही रखने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रत्येक निकायों में कंट्रोल रूम स्थापित करने के आदेश दिए हैं। प्रमुख सचिव नगर विकास के निर्देश पर डीएम ने सभी निकायों को कंट्रोल रूप की स्थापना के निर्देश दिए हैं। बरसात के महीने में शहरी क्षेत्र में जलभराव के कारण सफाई व्यवस्था ढीली पड़ जाती है। वहीं शहरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने पांच जुलाई को प्रत्येक निकायों में कंट्रोल रूम की स्थापना के निर्देश दिए थे। सीएम के आदेश के क्रम में प्रमुख सचिव नगर विकास ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा है। निर्देश दिए हैं कि बरसात में सफाई की व्यवस्था सही रखने के लिए सभी नगर निकायों में कंट्रोल रूम स्थापित कर उसके टेलीफोन नंबर का प्रचार प्रसार किया जाए और शासन को भी उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी ने इस क्रम में सभी निकाय अध्यक्षों और ईओ को निर्देशित किया है।
पहली से होगा गांवों में स्वच्छता सर्वेक्षण
आजमगढ़। भारत सरकार द्वारा गांवों की स्वच्छता को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 के तहत एक अगस्त से 30 अगस्त तक परखा जाएगा। इस संबंध में प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव अनूपचंद्र पांडेय का पंचायती राज विभाग और जिलाधिकारी के पास पहुंच चुका है। स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से सर्वेक्षण कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें गांवों की स्वच्छता स्थिति का संख्यात्मक और गुणात्मक आंकलन कर जनपदों की रैंकिंग की जाएगी। जनपदों की रैंकिंग स्वच्छता के मानकों जैसे सार्वजनिक स्थानों का सर्वेक्षण, स्थानीय नागरिकों का स्वच्छता के प्रति नजरिया और सुधार के लिए उनके प्रयासों पर आधारित होगा। शीर्ष स्थान पाने वाले जनपदों को दो अक्टूबर को सम्मानित किया जाएगा। इस सर्वेक्षण में प्रत्यक्ष निरीक्षण के लिए 30 प्रतिशत वेटेज, नागरिकों द्वारा फीडबैक पर 35 प्रतिशत वेटेज ओर सर्विस लेवल प्रगति के लिए 35 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा। स्वच्छता अभियान को जनआंदोलन के रूप में चलाया जाएगा। इसके लिए प्रचार-प्रसार और आईईसी गतिविधियां संचालित की जाएगी। ग्रामों की सैंपलिंग पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए तीन जुलाई तक के आंकड़ों के आधार पर की जाएगी। एक जनपद से औसतन 10 ग्रामों का चयन किया जाएगा।
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पहली से होगा गांवों में स्वच्छता सर्वेक्षण
आजमगढ़। भारत सरकार द्वारा गांवों की स्वच्छता को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 के तहत एक अगस्त से 30 अगस्त तक परखा जाएगा। इस संबंध में प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव अनूपचंद्र पांडेय का पंचायती राज विभाग और जिलाधिकारी के पास पहुंच चुका है। स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से सर्वेक्षण कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें गांवों की स्वच्छता स्थिति का संख्यात्मक और गुणात्मक आंकलन कर जनपदों की रैंकिंग की जाएगी। जनपदों की रैंकिंग स्वच्छता के मानकों जैसे सार्वजनिक स्थानों का सर्वेक्षण, स्थानीय नागरिकों का स्वच्छता के प्रति नजरिया और सुधार के लिए उनके प्रयासों पर आधारित होगा। शीर्ष स्थान पाने वाले जनपदों को दो अक्टूबर को सम्मानित किया जाएगा। इस सर्वेक्षण में प्रत्यक्ष निरीक्षण के लिए 30 प्रतिशत वेटेज, नागरिकों द्वारा फीडबैक पर 35 प्रतिशत वेटेज ओर सर्विस लेवल प्रगति के लिए 35 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा। स्वच्छता अभियान को जनआंदोलन के रूप में चलाया जाएगा। इसके लिए प्रचार-प्रसार और आईईसी गतिविधियां संचालित की जाएगी। ग्रामों की सैंपलिंग पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए तीन जुलाई तक के आंकड़ों के आधार पर की जाएगी। एक जनपद से औसतन 10 ग्रामों का चयन किया जाएगा।
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