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मेडिकल कचरे के निस्तारण के लिए 27.04 लाख स्वीकृत
Updated Sat, 18 Aug 2018 11:24 PM IST
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आजमगढ़। जिले के दो अस्पतालों को बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एवं स्टरलाईजेशन सुविधा से लैस किया जायेगा। इसके लिए शासन ने 27.04 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही काम शुरु करने के लिए 12.16 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त भी कर दी गई है।
समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान अतरौलिया और तरवां में संयुक्त चिकित्सालयों की स्थापना की गई थी। तत्कालीन सरकार की मंशा थी कि इन अस्पतालों पर मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजाम किया जाये। तत्कालीन सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में इन दोनों अस्पतालों का लोकार्पण तो कर दिया लेकिन सारी सुविधाएं मुहैया नहीं करायी जा सकी थी। आज भी दोनो अस्पतालों पर डॉक्टरों की कमी है। वहीं अन्य कई सुविधाएं भी अभी मरीजों को नहीं मिल रही है। चुनाव के बाद प्रदेश की सत्ता में आयी योगी सरकार ने भी अब इन अस्पतालों की दशा सुधारने की दिशा में ध्यान देना शुरू किया है। इसी के तहत इन दोनों अस्पतालों में निकलने वाले मेडिकल कचरे के निस्तारण के लिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एवं स्टरलाईजशन की सुविधा के लिए शासन ने 27.04 लाख रुपये के बजट को स्वीकृति प्रदान की है। महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश को भेजे पत्र में विशेष सचिव नर्वेद सिंह ने बताया कि स्वीकृत धनराशि में से 12.16 लाख रुपये काम शुरू करने के लिए अवमुक्त भी कर दिया गया है। इस काम के लिए उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ग्लोबल सेल लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।
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समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान अतरौलिया और तरवां में संयुक्त चिकित्सालयों की स्थापना की गई थी। तत्कालीन सरकार की मंशा थी कि इन अस्पतालों पर मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजाम किया जाये। तत्कालीन सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में इन दोनों अस्पतालों का लोकार्पण तो कर दिया लेकिन सारी सुविधाएं मुहैया नहीं करायी जा सकी थी। आज भी दोनो अस्पतालों पर डॉक्टरों की कमी है। वहीं अन्य कई सुविधाएं भी अभी मरीजों को नहीं मिल रही है। चुनाव के बाद प्रदेश की सत्ता में आयी योगी सरकार ने भी अब इन अस्पतालों की दशा सुधारने की दिशा में ध्यान देना शुरू किया है। इसी के तहत इन दोनों अस्पतालों में निकलने वाले मेडिकल कचरे के निस्तारण के लिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एवं स्टरलाईजशन की सुविधा के लिए शासन ने 27.04 लाख रुपये के बजट को स्वीकृति प्रदान की है। महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश को भेजे पत्र में विशेष सचिव नर्वेद सिंह ने बताया कि स्वीकृत धनराशि में से 12.16 लाख रुपये काम शुरू करने के लिए अवमुक्त भी कर दिया गया है। इस काम के लिए उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ग्लोबल सेल लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।
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