पात्रों को मिले लाभ तो ही सफल होगी सवर्ण आरक्षण की व्यवस्था

आजमगढ़। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवर्ण समाज के गरीब लोगों के लिए आरक्षण व्यवस्था की घोषणा किया और पीएम मोदी का यह प्रस्ताव अब लोकसभा व राज्यसभा में बिना किसी रुकावट के पास भी हो गया है। पीएम की इस घोषणा पर सवर्ण समाज में मिली जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ज्यादातर लोगों ने कहा कि पात्रों को इसका लाभ मिले तभी इस आरक्षण व्यवस्था को सार्थक कहा जा सकेगा। वहीं कुछ ने इसे देर से लिया फैसला तो कुछ ने चुनावी स्टंट भी करार दिया। व्यवसायी ओम प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि पीएम मोदी की यह योजना हवा-हवाई साबित होगी। वास्तव में इसका कोई लाभ पात्रों को नहीं मिलेगा। आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने के बजाए उसे और बढ़ाना कहीं से भी हितकारी नहीं है। पूरी तरह यह आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए घोषित किया गया है। डॉ. भक्तवत्सल ने कहा कि पीएम मोदी ने साहसिक निर्णय लिया है। मैं पीएम के इस निर्णय का स्वागत करता हुई। इससे नोटा पर जा रहे वोट पर कंट्रोल होगा तो वहीं गरीब सवर्ण समाज को फायदा मिलेगा। अजय सर्राफ ने कहा कि सभी एससी/एसटी, पिछड़े आदि को आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो सवर्ण को भी मिलना चाहिए। पीएम मोदी ने अच्छा प्रयास किया है लेकिन इसका लाभ पात्र गरीब सवर्ण समाज के लोगों को मिलेगा तो ही बेहतर होगा। नित्यानंद मिश्रा ने कहा कि इस 10 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था से सवर्ण समाज के लोगों को नौकरी तो नहीं मिलने वाली है, लेकिन यह फायदा जरूर होगा कि सवर्ण समाज के गरीब तबके से जुड़े परिवारों के बच्चों को पढ़ाई में फायदा अवश्य मिलेगा। व्यवसायी सौरभ डालमिया ने कहा कि जब अन्य को आरक्षण मिल रहा है तो सवर्ण को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। दवा व्यवसायी रंजन राय ने कहा कि फैसला तो अच्छा है लेकिन देर से लिया गया है। इसे मोदी सरकार को अपने कार्यकाल के अंत के बजाए शुरू में लिया जाना चाहिए था। रविंद्र बरनवाल ने कहा कि सवर्णों के बारे में पहली बार किसी सरकार ने सोचा है। देर से लिया गया अच्छा फैसला है और अब यह बिना किसी रुकावट के लागू हो जाए तब ही कुछ कहा जा सकेगा। नितेष सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने सवर्ण समाज के लिए सोचा, यह अच्छी बात है। गरीब सवर्ण समाज के लोगों के लिए यह काफी फायदेमंद होगा। हम पीएम के इस निर्णय का स्वागत करते है।