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आचार संहिता लगने कई विकास कार्यों पर लगा ब्रेक
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आजमगढ़। लोकसभा चुनाव 2019 की घोषणा के साथ चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता लगने के साथ ही जिले की विकास योजनाओं पर भी ब्रेक लग गया। कई परियोजनाएं ऐसी हैं जिसका प्रस्ताव तैयार कर जिला प्रशासन ने शासन को भेजा था, अब चुनाव के बाद ही इस पर स्वीकृति मिल सकेगी।
चुनाव की घोषणा होते ही कई कार्य ऐसे हैं जो बाधित हो गए। जैसे राज्य आवासीय विश्वविद्यालय की घोषणा सीएम ने कर दी लेकिन अभी तक इसका शासनादेश जारी नहीं हुआ। आचार संहिता लागू होने से अब चुनाव के बाद ही शासनादेश जारी हो सकेगा। इसके अलावा बलदेव मंदुरी से शुरू होने वाली उड़ान योजना भी बाधित हो गई। जिले में सवा लाख नए लोगों को प्रधानमंत्री आवास आवंटित होने थे। ये भी अब आचार संहिता के चलते नहीं हो सकेगा। वहीं एडीए की ओर से सिधारी में बनाए जाने वाले अफोर्डेबल आवासों का निर्माण पर भी ब्रेक लग जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को इस योजना की पहली किस्त भेजी जा रही थी। जिले अब तक लगभग दो लाख से अधिक किसानों की डाटा फीडिंग कर पैसा भेजने के लिए शासन के पास भेजी गई थी। लगभग ढाई लाख किसान ऐसे हैं जिनका डाटा फीड हो गया है लेकिन अभी उनके अभिलेख शासन को भेजे जाने हैं। यह कार्य भी आचार संहिता के कारण थम जाएगा। शासन की ओर से नदी के तमसा तट के चार घाटों पर पार्क बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया था लेकिन अभी इसके लिए धन जारी नहीं हुआ था। अब यह कार्य भी लोकसभा चुनाव के बाद ही संभव होगा।
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चुनाव की घोषणा होते ही कई कार्य ऐसे हैं जो बाधित हो गए। जैसे राज्य आवासीय विश्वविद्यालय की घोषणा सीएम ने कर दी लेकिन अभी तक इसका शासनादेश जारी नहीं हुआ। आचार संहिता लागू होने से अब चुनाव के बाद ही शासनादेश जारी हो सकेगा। इसके अलावा बलदेव मंदुरी से शुरू होने वाली उड़ान योजना भी बाधित हो गई। जिले में सवा लाख नए लोगों को प्रधानमंत्री आवास आवंटित होने थे। ये भी अब आचार संहिता के चलते नहीं हो सकेगा। वहीं एडीए की ओर से सिधारी में बनाए जाने वाले अफोर्डेबल आवासों का निर्माण पर भी ब्रेक लग जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को इस योजना की पहली किस्त भेजी जा रही थी। जिले अब तक लगभग दो लाख से अधिक किसानों की डाटा फीडिंग कर पैसा भेजने के लिए शासन के पास भेजी गई थी। लगभग ढाई लाख किसान ऐसे हैं जिनका डाटा फीड हो गया है लेकिन अभी उनके अभिलेख शासन को भेजे जाने हैं। यह कार्य भी आचार संहिता के कारण थम जाएगा। शासन की ओर से नदी के तमसा तट के चार घाटों पर पार्क बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया था लेकिन अभी इसके लिए धन जारी नहीं हुआ था। अब यह कार्य भी लोकसभा चुनाव के बाद ही संभव होगा।
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