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अब शहर में ही मिलेगा बीएसएनएल का सिम
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औरैया। शहर के बीएसएनएल उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। अब नया व डुप्लीकेट सिम लेने के लिए उपभोक्ताओं को 25 किलोमीटर दूर दिबियापुर तक दौड़ नहीं लगानी होगी। इससे उपभोक्ताओं का समय और पैसा बचेगा।
बीएसएनएल का मुख्य सेंटर शहर में होने के बाद भी अधिकारियों की मनमानी व अनदेखी के चलते उपभोक्ताओं को समस्याएं उठानी पड़ रही थीं। उपभोक्ताओं को सिम के लिए दिबियापुर केंद्र के चक्कर लगाने पड़ते थे। लोग लगातार सिम की सुविधा शहर के केंद्र में दिए जाने की मांग कर रहे थे।
बीएसएनएल के मंडल प्रबंधक ने अधिकारियों के निर्देश के बाद अब ठेकेदारों के माध्यम से औरैया केंद्र पर ही नये व डुप्लीकेट सिम के वितरण व आधार बनवाए जाने की सुविधा देने की कवायद शुरू की। इसमें सिम के वितरण का काम शुरू हो गया है। इसको लेकर उपभोक्ताओं ने खुशी जताई है।
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व्यापारी पप्पू गुप्ता ने बताया कि बीएसएनएल विभाग में अधिकारियों की मनमानी के कारण औरैया केंद्र पूरी तरह से चौपट हो गया था। अब नई व्यवस्था शुरू होने से उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा।
डुप्लीकेट सिम के लिए दिबियापुर तक जाने पर 25 किलोमीटर तक की दौड़ लगानी पड़ती थी। समय के साथ बेवजह का अतिरिक्त खर्च का बोझ भी जेब पर पड़ता था। अब यह समस्या दूर होने से खुशी है।
जिला बने 24 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी समस्याएं बहुत हैं। टेलीफोन मामले को ही लें तो आज भी इटावा के अधिकारियों के अधीन हैं। इससे शहर के उपभोक्ताओं को समस्या होती है।
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बीएसएनएल का मुख्य सेंटर शहर में होने के बाद भी अधिकारियों की मनमानी व अनदेखी के चलते उपभोक्ताओं को समस्याएं उठानी पड़ रही थीं। उपभोक्ताओं को सिम के लिए दिबियापुर केंद्र के चक्कर लगाने पड़ते थे। लोग लगातार सिम की सुविधा शहर के केंद्र में दिए जाने की मांग कर रहे थे।
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बीएसएनएल के मंडल प्रबंधक ने अधिकारियों के निर्देश के बाद अब ठेकेदारों के माध्यम से औरैया केंद्र पर ही नये व डुप्लीकेट सिम के वितरण व आधार बनवाए जाने की सुविधा देने की कवायद शुरू की। इसमें सिम के वितरण का काम शुरू हो गया है। इसको लेकर उपभोक्ताओं ने खुशी जताई है।
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व्यापारी पप्पू गुप्ता ने बताया कि बीएसएनएल विभाग में अधिकारियों की मनमानी के कारण औरैया केंद्र पूरी तरह से चौपट हो गया था। अब नई व्यवस्था शुरू होने से उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा।
डुप्लीकेट सिम के लिए दिबियापुर तक जाने पर 25 किलोमीटर तक की दौड़ लगानी पड़ती थी। समय के साथ बेवजह का अतिरिक्त खर्च का बोझ भी जेब पर पड़ता था। अब यह समस्या दूर होने से खुशी है।
जिला बने 24 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी समस्याएं बहुत हैं। टेलीफोन मामले को ही लें तो आज भी इटावा के अधिकारियों के अधीन हैं। इससे शहर के उपभोक्ताओं को समस्या होती है।