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शुरू हुआ पीएम सम्मान निधि योजना का सत्यपान
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औरैया। अपात्र होने के बावजूद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वालों के नाम योजना से हटाए जाएंगे। अपात्रों के योजना का लाभ लेने की मिल रहीं शिकायतों के बाद शासन ने लाभार्थियों का सत्यापन कराने का निर्णय किया है।
सीडीओ ने सत्यापन कार्य के लिए अलग-अलग टीमें गठित की हैं। 30 जून तक सभी टीमें अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को देंगी। इसमें अगर कोई लाभार्थी अपात्र मिलता है तो उसका नाम योजना से हटा दिया जाएगा।
सत्यापन ग्राम पंचायत स्तर पर सोशल ऑडिट के जरिए किया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायत वार समय सारिणी बनाई गई है। एक मई से 30 जून तक अलग-अलग टीमें ग्राम पंचायतों में जाकर सत्यापन करेंगी।
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यह जानकारी देते हुए सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सोशल ऑडिट के अनुश्रवण व क्रियान्वयन की निगरानी के लिए डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तर पर कमेटी बनाई गई है।
उन्होंने बताया कि कमेटी के उपाध्यक्ष सीडीओ होंगे। उप कृषि निदेशक, जिला विकास अधिकारी, सभी उपजिलाधिकारी एवं जिला कृषि अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं।
ग्राम पंचायत में सोशल ऑडिट के समय कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत राज अधिकारी अपने अभिलेखों के साथ अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे। खंड विकास अधिकारी रोस्टर के अनुसार ग्राम सचिवालय में सभी की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।
सोशल ऑडिट के प्रथम चरण में ग्राम सभा के सार्वजनिक स्थल पर लाभार्थी की सूची चस्पा की जाएगी। द्वितीय चरण में लाभार्थियों के नाम पढ़कर सुनाए जाएंगे। तीसरे चरण में अपात्र या छूटे पात्रों की सूची तैयार की आएगी। चौथे चरण में पात्र का प्रधानमंत्री किसान पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा।
परिवार (पति, पत्नी एवं नाबालिग बच्चे) में एक से अधिक व्यक्ति को लाभ मिल रहा है तो एक को छोड़कर अन्य का भुगतान रोका जाएगा। सीडीओ कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों का सत्यापन एक मई से शुरू कर दिया गया है। इसके लिए अलग-अलग टीमें सत्यापन कर रही हैं।
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सीडीओ ने सत्यापन कार्य के लिए अलग-अलग टीमें गठित की हैं। 30 जून तक सभी टीमें अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को देंगी। इसमें अगर कोई लाभार्थी अपात्र मिलता है तो उसका नाम योजना से हटा दिया जाएगा।
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सत्यापन ग्राम पंचायत स्तर पर सोशल ऑडिट के जरिए किया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायत वार समय सारिणी बनाई गई है। एक मई से 30 जून तक अलग-अलग टीमें ग्राम पंचायतों में जाकर सत्यापन करेंगी।
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यह जानकारी देते हुए सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सोशल ऑडिट के अनुश्रवण व क्रियान्वयन की निगरानी के लिए डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तर पर कमेटी बनाई गई है।
उन्होंने बताया कि कमेटी के उपाध्यक्ष सीडीओ होंगे। उप कृषि निदेशक, जिला विकास अधिकारी, सभी उपजिलाधिकारी एवं जिला कृषि अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं।
ग्राम पंचायत में सोशल ऑडिट के समय कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत राज अधिकारी अपने अभिलेखों के साथ अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे। खंड विकास अधिकारी रोस्टर के अनुसार ग्राम सचिवालय में सभी की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।
सोशल ऑडिट के प्रथम चरण में ग्राम सभा के सार्वजनिक स्थल पर लाभार्थी की सूची चस्पा की जाएगी। द्वितीय चरण में लाभार्थियों के नाम पढ़कर सुनाए जाएंगे। तीसरे चरण में अपात्र या छूटे पात्रों की सूची तैयार की आएगी। चौथे चरण में पात्र का प्रधानमंत्री किसान पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा।
परिवार (पति, पत्नी एवं नाबालिग बच्चे) में एक से अधिक व्यक्ति को लाभ मिल रहा है तो एक को छोड़कर अन्य का भुगतान रोका जाएगा। सीडीओ कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों का सत्यापन एक मई से शुरू कर दिया गया है। इसके लिए अलग-अलग टीमें सत्यापन कर रही हैं।