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शादी अनुदान के 240 फॉर्म के अग्रसारण में रुचि नहीं, चेतावनी मिली
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अमरोहा। गरीबी परिवार की बेटियों की शादी के अनुदान के लिए फॉर्म का अग्रसारण नहीं किया जा रहा है। इसके चलते 20-20 हजार रुपये की मदद नहीं मिल रही है। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक ने नाराजगी जताई है। उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नरेश यादव के कार्यशैली को आड़े हाथ लिया है। कहा है कि एसडीएम, बीडीओ और विभाग के पोर्टल पर 240 फॉर्म का सत्यापन लंबित है। उन्होंने सत्यापन कर 20-20 हजार रुपये पात्रों के अकाउंट में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए है।
प्रदेश सरकार की ओर से बेटियों की शादी के लिए 20-20 हजार रुपये की मदद की जाती है। हालांकि इसके लिए गरीबी रेखा से नीचे का आय प्रमाण पत्र जरुरी है। अल्पसंख्यक वर्ग की बेटियों को शादी अनुदान के लिए जून महीने में कुल 47.80 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे 239 बेटियों क परिवार को अनुदान मिलेगा। अब तक शादी अनुदान के लिए कुल 620 फॉर्म भरे गए हैं। जिसमें एसडीएम के स्तर पर 149 और बीडीओ के स्तर पर 240 फॉर्म का सत्यापन लंबित है। इसके चलते पात्रों को रुपये नहीं दिए जा रहे हैं। संयुक्त निदेशक एसएन पांडेय ने एनआईसी के सॉफ्टवेयर पर प्रदर्शित फॉर्मों की प्रगति सुस्त मिलने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि फॉर्म के लंबित होने से पात्रों को लाभ पहुंचाने की मंशा विफल हो रही है। उन्होंने कहा है कि जून में बजट भेजा गया है लेकिन जिले स्तर पर लंबित फॉर्म की संख्या से प्रतीत हो रहा है कि आप योजना केे क्रियान्वयन के प्रति गंभीर नहीं है। कहा है कि पात्रों को लाभांवित कर बजट का सदुपयोग करें। इसके बारे में निदेशालय को अवगत कराने के निर्देश दिए है।
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प्रदेश सरकार की ओर से बेटियों की शादी के लिए 20-20 हजार रुपये की मदद की जाती है। हालांकि इसके लिए गरीबी रेखा से नीचे का आय प्रमाण पत्र जरुरी है। अल्पसंख्यक वर्ग की बेटियों को शादी अनुदान के लिए जून महीने में कुल 47.80 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे 239 बेटियों क परिवार को अनुदान मिलेगा। अब तक शादी अनुदान के लिए कुल 620 फॉर्म भरे गए हैं। जिसमें एसडीएम के स्तर पर 149 और बीडीओ के स्तर पर 240 फॉर्म का सत्यापन लंबित है। इसके चलते पात्रों को रुपये नहीं दिए जा रहे हैं। संयुक्त निदेशक एसएन पांडेय ने एनआईसी के सॉफ्टवेयर पर प्रदर्शित फॉर्मों की प्रगति सुस्त मिलने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि फॉर्म के लंबित होने से पात्रों को लाभ पहुंचाने की मंशा विफल हो रही है। उन्होंने कहा है कि जून में बजट भेजा गया है लेकिन जिले स्तर पर लंबित फॉर्म की संख्या से प्रतीत हो रहा है कि आप योजना केे क्रियान्वयन के प्रति गंभीर नहीं है। कहा है कि पात्रों को लाभांवित कर बजट का सदुपयोग करें। इसके बारे में निदेशालय को अवगत कराने के निर्देश दिए है।
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