सामूहिक विवाह : अनुदान के लिए दोबारा फेरे की कोशिश में 67 अर्जी निरस्त

समाज कल्याण विभाग की ओर से जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के हाथ पीले करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित की जा रही है। इसका लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके बाद सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र युवतियों की शादी सरकारी खर्च पर की जाती है।

जिले में योजना के तहत लाभ पाने के लिए 850 से अधिक युवतियों की और से आवेदन किये गए थे लेकिन अब तक हुए सत्यापन के दौरान करीब 67 आवेदन अपात्र पाए जा चुके हैं जबकि 529 आवेदक पात्र मिले हैं। अपात्र आवेदकों की शादी पहले हो चुकी है। उनके द्वारा योजना का लाभ पाए जाने के लिए आवेदन कर दिया गया लेकिन सघन सत्यापन के दौरान यह मामले पकड़ में आ गए।

जिले में पहले भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़े की तस्वीर सामने आती रही है। इसी को देखते हुए इस बार त्रिस्तरीय सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ब्लॉक स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब जिला स्तरीय अधिकारी इन आवेदनों का पुर्नसत्यापन करेंगे।





बॉयोमेट्रिक जांच के बाद होंगे सात फेरे और निकाह

योजना में फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। सात फेरों और निकाह से पहले जोड़ों को बॉयोमेट्रिक जांच से गुजरना होगा। इससे पात्र लाभार्थियों की सही पहचान हो सकेगी। यदि कोई व्यक्ति पहले इस योजना का लाभ ले चुका होगा तो उसकी जानकारी अधिकारियों को हो जाएगी। विवाह से पहले बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा और विवाह स्थल पर भी दोनों की उपस्थिति बॉयोमेट्रिक माध्यम से दर्ज की जाएगी।





छह दिसंबर को होगा सामूहिक विवाह का आयोजन

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत छह दिसंबर को रजबपुर के महाराजा अग्रसेन डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस बार तहसील अथवा ब्लॉक वार कार्यक्रम का आयोजन न कर पूरे जिले भर का कार्यक्रम एक साथ ही आयोजित होगा। फिलहाल सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुल पात्र आवेदकों की संख्या सामने आ सकेगी।





इस बार बढ़ गई योजना की राशि, एक शादी पर खर्च होंगे एक लाख

इस बार योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को भी बढ़ा दिया गया है। पहले एक जोड़े के विवाह पर 51 हजार रुपये खर्च किये जाते थे। इसमें 10,000 रुपये का सामान, 6,000 रुपये आयोजन व्यय और 35,000 रुपये वधु के खाते में दिए जाते थे। लेकिन अब राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। योजना के तहत अब 25,000 रुपये का सामान, 15,000 रुपये आयोजन व्यय तथा 60,000 रुपये वधु के खाते में सीधे भेजे जाएंगे।





मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। अपात्रों को लाभ न मिल सके, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। अपात्रों के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं।- पंखुरी जैन, जिला समाज कल्याण अधिकारी