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Amroha News: फिर बेघरों को पीएम आवास योजना से उम्मीद, शुरू होगा सर्वे
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अमरोहा।
प्रधानमंत्री आवास योजना बेघरों का फिर से सहारा बनेगी। योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में फिर से सर्वे का काम शुरू होगा। इसमें पात्र लाभार्थियों का चयन किए जाने के लिए टीमें लगाई जाएंगी। इसके क्रियान्वयन का आदेश मिलने के बाद सर्वे की तैयारियां शुरू हो गई हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद और पात्र लोगों को घर मुहैया कराने के उद्देश्य से पीएम आवास योजना शुरू की गई थी। इसके तहत बेघरों को पक्की छत उपलब्ध कराई गई थी। साल 2018 में आवास प्लस के तहत हुए सर्वे में चयनित पात्रों को योजना का लाभ दिया गया था। अब शासन ने फिर कुछ बदलावों के साथ योजना के लिए सर्वे कराने के आदेश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2024-25 से 2028-29 के आगामी चरण के लिए योजना का सर्वे किया जाएगा। इसके तहत 2018 की सूची में शामिल बचे पात्रों को भी इसमें जोड़ा जाएगा।
पंचायत स्तर पर बनेगा रजिस्टर, दर्ज होगा ब्योरा
योजना के तहत पंचायत स्तर पर रजिस्टर बनाया जाएगा। रजिस्टर को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी चयन 2024 का नाम दिया जाएगा। चयन से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी भी दर्ज होगी।
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दो शर्तों में हुआ संशोधन
इस बार योजना की दो शर्ताें में संशोधन किया गया है। चयन के मानकों को पूरा करने वाला दो पहिया वाहन धारक भी योजना में शामिल हो सकता है, लेकिन किसी एक भी अपात्रता की श्रेणी में आने पर उसका चयन निरस्त हो जाएगा। वहीं, परिवार का कोई सदस्य अगर 15 हजार रुपये प्रति माह कमा रहा हो तो वह अपात्र माने जाएंगे। पिछले सर्वे में 10 हजार रुपये मासिक आय की शर्त रखी गई थी।
ये होंगे पात्र
- आश्रय विहीन परिवार
- बेसहारा अथवा भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले लोग
- हाथ से मैला ढोने वाले
- जनजातीय समूह
- वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर
ये नहीं ले सकेंगे योजना का लाभ
- मोटर युक्त तिपहिया अथवा चौपहिया वाहन धारक
- तिपहिया अथवा चौपहिया कृषि उपकरण धारक
- 50 हजार रुपये अथवा इससे अधिक केसीसी कार्ड धारक
- ऐसा परिवार जिसमें कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो
- सरकार के पास पंजीकृत गैर
- कृषि उद्यम वाले परिवार
- ऐसा परिवार जिसका कोई सदस्य 15 हजार रुपये मासिक से अधिक कमाता हो
- आयकर देने वाले परिवार
- व्यवसाय कर देने वाले परिवार
- ऐसे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो
- ऐसे परिवार जिनके पास पांच एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि हो
- पीएम आवास योजना-ग्रामीण के लिए शासन से दोबारा सर्वे के निर्देश मिले हैं। इस संबंध में जल्द ही बैठक कर कार्ययोजना तैयार की जाएगी। सर्वे के लिए सचिवों को जिम्मेदारी दी जा रही है। योजना का प्रचार-प्रसार कर सर्वे कराते हुए पात्रों को लाभ दिया जाएगा। - अश्वनी कुमार मिश्रा, सीडीओ
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प्रधानमंत्री आवास योजना बेघरों का फिर से सहारा बनेगी। योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में फिर से सर्वे का काम शुरू होगा। इसमें पात्र लाभार्थियों का चयन किए जाने के लिए टीमें लगाई जाएंगी। इसके क्रियान्वयन का आदेश मिलने के बाद सर्वे की तैयारियां शुरू हो गई हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद और पात्र लोगों को घर मुहैया कराने के उद्देश्य से पीएम आवास योजना शुरू की गई थी। इसके तहत बेघरों को पक्की छत उपलब्ध कराई गई थी। साल 2018 में आवास प्लस के तहत हुए सर्वे में चयनित पात्रों को योजना का लाभ दिया गया था। अब शासन ने फिर कुछ बदलावों के साथ योजना के लिए सर्वे कराने के आदेश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2024-25 से 2028-29 के आगामी चरण के लिए योजना का सर्वे किया जाएगा। इसके तहत 2018 की सूची में शामिल बचे पात्रों को भी इसमें जोड़ा जाएगा।
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पंचायत स्तर पर बनेगा रजिस्टर, दर्ज होगा ब्योरा
योजना के तहत पंचायत स्तर पर रजिस्टर बनाया जाएगा। रजिस्टर को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी चयन 2024 का नाम दिया जाएगा। चयन से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी भी दर्ज होगी।
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दो शर्तों में हुआ संशोधन
इस बार योजना की दो शर्ताें में संशोधन किया गया है। चयन के मानकों को पूरा करने वाला दो पहिया वाहन धारक भी योजना में शामिल हो सकता है, लेकिन किसी एक भी अपात्रता की श्रेणी में आने पर उसका चयन निरस्त हो जाएगा। वहीं, परिवार का कोई सदस्य अगर 15 हजार रुपये प्रति माह कमा रहा हो तो वह अपात्र माने जाएंगे। पिछले सर्वे में 10 हजार रुपये मासिक आय की शर्त रखी गई थी।
ये होंगे पात्र
- आश्रय विहीन परिवार
- बेसहारा अथवा भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले लोग
- हाथ से मैला ढोने वाले
- जनजातीय समूह
- वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर
ये नहीं ले सकेंगे योजना का लाभ
- मोटर युक्त तिपहिया अथवा चौपहिया वाहन धारक
- तिपहिया अथवा चौपहिया कृषि उपकरण धारक
- 50 हजार रुपये अथवा इससे अधिक केसीसी कार्ड धारक
- ऐसा परिवार जिसमें कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो
- सरकार के पास पंजीकृत गैर
- कृषि उद्यम वाले परिवार
- ऐसा परिवार जिसका कोई सदस्य 15 हजार रुपये मासिक से अधिक कमाता हो
- आयकर देने वाले परिवार
- व्यवसाय कर देने वाले परिवार
- ऐसे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो
- ऐसे परिवार जिनके पास पांच एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि हो
- पीएम आवास योजना-ग्रामीण के लिए शासन से दोबारा सर्वे के निर्देश मिले हैं। इस संबंध में जल्द ही बैठक कर कार्ययोजना तैयार की जाएगी। सर्वे के लिए सचिवों को जिम्मेदारी दी जा रही है। योजना का प्रचार-प्रसार कर सर्वे कराते हुए पात्रों को लाभ दिया जाएगा। - अश्वनी कुमार मिश्रा, सीडीओ
