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गंगा एक्सप्रेसवे : हसनपुर व धनौरा तहसील की 8416 बीघा भूमि होगी अधिगृहीत
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अमरोहा। अमरोहा-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेसवे के लिए हसनपुर और मंडी धनौरा तहसील क्षेत्र के 52 गांवों की 8416 बीघा जमीन अधिगृहीत की जाएगी। करीब 900 किसानों की जमीन का अधिग्रहण होगा। इसके लिए 18 नवंबर को धनौरा तहसील में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें एसडीएम, नायब तहसीलदार और लेखपाल शामिल होंगे। यूपीडा के अधिकारी बैनामों की प्रक्रिया समझाएंगे।
प्रशासन ने जमीनों की दर निर्धारण के लिए करीब 1568 करोड़ रुपये का प्रस्ताव कमिश्नर के माध्यम से औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को भेजा है। अनुमोदन मिलने के बाद किसानों की जमीनों के बैनामे शुरू होंगे। प्रशिक्षण में यूपीडा के वरिष्ठ भूमि अर्जन अधिकारी राकेश कुमार गुप्ता और सियाराम मौर्य भूमि अधिग्रहण, अभिलेखों के सत्यापन और जरूरी कार्रवाई की जानकारी देंगे।
हसनपुर तहसील के 17 गांवों की 220 हेक्टेयर और मंडी धनौरा तहसील के 35 गांवों की 306 हेक्टेयर जमीन अधिगृहीत की जानी है। कुल 526.99 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा।
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अमरोहा-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेसवे को हसनपुर तहसील के मंगरौला टी-पॉइंट के पास रूखालू गांव के नजदीक हरिद्वार एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाना है। करीब 146.24 किलोमीटर लंबे मार्ग से 52 गांव प्रभावित होंगे। प्रशासन जमीन और परिसंपत्तियों का सर्वे पूरा करा चुका है। 11 सितंबर को सर्किल रेट भी लागू हो चुका है।
परियोजना से अमरोहा, बिजनौर और हरिद्वार के सैकड़ों गांवों को लाभ मिलेगा। अब तक करीब 125 किसान सहमति पत्र दे चुके हैं। लोक निर्माण विभाग ने ट्यूबवेल, पेड़, मकान और अन्य परिसंपत्तियों के आकलन की रिपोर्ट भी पूरी कर ली है।
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एक्सप्रेसवे की जद में अमरोहा के 52 गांव
अमरोहा जिले में प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के दायरे में हसनपुर और मंडी धनौरा तहसील के 52 गांव शामिल हैं। इनमें हसनपुर तहसील के 17 और मंडी धनौरा तहसील के 35 गांव हैं। हसनपुर क्षेत्र के मंगरौला, पाइंदापुर मुस्तकम, पिपलौती खुर्द, रूखालू, सिकरौली, गुलामपुर, भैंसरोली, करनखाल, बाईखेड़ा, लुहारी खादर, सोहरका, दीपपुर, आगापुर कला, मछरई, याकूबपुर, सेमला और बसेड़ा खुर्द समेत गांव परियोजना की जद में आएंगे। वहीं मंडी धनौरा क्षेत्र के अटारी, मुरीदपुर, मीरपुर बल्दाना, बस्तौरा माफी, यकबगड़ी, बस्तौरा, जलालपुर कलां, झनकपुरी, शेखूपुर शुमाली, रायपुर शुमाली, देहरा घनश्याम, नंगलिया बहादरपुर, बैरमपुर भूड़, अफजलपुर लूट, हाशमपुर भूड़, कौराला, बाकीपुर माफी, छाजूपुरा माफी, भटौला शुमाली, टोनिया माफी, हैबतपुर गौंसाई, पेली, बौधपुरा, खंडसाल, रचौटी, वंशगोपालपुर डींगरा, पतेईपारा माफी, पारा खालसा और नौगावां सादात क्षेत्र के मोहम्मदी माफी समेत अन्य गांव शामिल हैं।
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लेखपालों से मांगी जा रही किसानों की सूची
अमरोहा। जिन किसानों की जमीन गंगा एक्सप्रेसवे में आ रही है। उन सभी किसानों की सूची मांगी गई है। ताकि मुख्यालय पर पूरा रिकार्ड रहे कि किस किसान की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इसमें हसनपुर, धनौरा और नौगावां सादात के किसानों की जमीन शामिल हैं।
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किसानों को नहीं देना होगा स्टांप शुल्क
तहसीलों में बैनामे कराए जाएंगे लेकिन किसान स्टांप शुल्क नहीं देंगे। इसका खर्च यूपीडा की ओर से ही वहन किया जाएगा। किसानों को बस अपनी जमीन का बैनामा करना है। किसानों को सर्किल रेट से चार गुणा दाम दिए जाएंगे। इससे किसानों को फायदा मिलेगा।
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जमीनों की दर निर्धारण को 1568 करोड़ रुपये का प्रस्ताव कमिश्नर के माध्यम से यूपीडा को भेजा जा चुका है। वहां से अनुमोदन के बाद किसानों की जमीनों के बैनामे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 18 नवंबर को एसडीएम, तहसीलदार, नायाब तहसीलदार, लेखपालों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद जल्द ही बैनामों का काम शुरू हो जाएगा।
-करमेंद्र सिंह, जिला भूमि अध्याप्ति अधिकारी
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एक्सप्रेसवे बनने से यह होंगे फायदे:
.हरिद्वार जाना आसान होगा, घंटों की दूरी मिनटों में पूरी होगी
.कृषि उपज, स्थानीय उत्पाद और दूसरे सामान को बिजनौर, हरिद्धार,उत्तराखंड ले जाना आसान
.बेहतर हाईस्पीड कनेक्टिविटी से लाजिस्टिक्स, वेयरहाउससिंग
.एक्सप्रेसवे के आसपास के ग्रामीणों को आवागमन में फायदा
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प्रशासन ने जमीनों की दर निर्धारण के लिए करीब 1568 करोड़ रुपये का प्रस्ताव कमिश्नर के माध्यम से औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को भेजा है। अनुमोदन मिलने के बाद किसानों की जमीनों के बैनामे शुरू होंगे। प्रशिक्षण में यूपीडा के वरिष्ठ भूमि अर्जन अधिकारी राकेश कुमार गुप्ता और सियाराम मौर्य भूमि अधिग्रहण, अभिलेखों के सत्यापन और जरूरी कार्रवाई की जानकारी देंगे।
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हसनपुर तहसील के 17 गांवों की 220 हेक्टेयर और मंडी धनौरा तहसील के 35 गांवों की 306 हेक्टेयर जमीन अधिगृहीत की जानी है। कुल 526.99 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा।
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अमरोहा-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेसवे को हसनपुर तहसील के मंगरौला टी-पॉइंट के पास रूखालू गांव के नजदीक हरिद्वार एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाना है। करीब 146.24 किलोमीटर लंबे मार्ग से 52 गांव प्रभावित होंगे। प्रशासन जमीन और परिसंपत्तियों का सर्वे पूरा करा चुका है। 11 सितंबर को सर्किल रेट भी लागू हो चुका है।
परियोजना से अमरोहा, बिजनौर और हरिद्वार के सैकड़ों गांवों को लाभ मिलेगा। अब तक करीब 125 किसान सहमति पत्र दे चुके हैं। लोक निर्माण विभाग ने ट्यूबवेल, पेड़, मकान और अन्य परिसंपत्तियों के आकलन की रिपोर्ट भी पूरी कर ली है।
एक्सप्रेसवे की जद में अमरोहा के 52 गांव
अमरोहा जिले में प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के दायरे में हसनपुर और मंडी धनौरा तहसील के 52 गांव शामिल हैं। इनमें हसनपुर तहसील के 17 और मंडी धनौरा तहसील के 35 गांव हैं। हसनपुर क्षेत्र के मंगरौला, पाइंदापुर मुस्तकम, पिपलौती खुर्द, रूखालू, सिकरौली, गुलामपुर, भैंसरोली, करनखाल, बाईखेड़ा, लुहारी खादर, सोहरका, दीपपुर, आगापुर कला, मछरई, याकूबपुर, सेमला और बसेड़ा खुर्द समेत गांव परियोजना की जद में आएंगे। वहीं मंडी धनौरा क्षेत्र के अटारी, मुरीदपुर, मीरपुर बल्दाना, बस्तौरा माफी, यकबगड़ी, बस्तौरा, जलालपुर कलां, झनकपुरी, शेखूपुर शुमाली, रायपुर शुमाली, देहरा घनश्याम, नंगलिया बहादरपुर, बैरमपुर भूड़, अफजलपुर लूट, हाशमपुर भूड़, कौराला, बाकीपुर माफी, छाजूपुरा माफी, भटौला शुमाली, टोनिया माफी, हैबतपुर गौंसाई, पेली, बौधपुरा, खंडसाल, रचौटी, वंशगोपालपुर डींगरा, पतेईपारा माफी, पारा खालसा और नौगावां सादात क्षेत्र के मोहम्मदी माफी समेत अन्य गांव शामिल हैं।
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लेखपालों से मांगी जा रही किसानों की सूची
अमरोहा। जिन किसानों की जमीन गंगा एक्सप्रेसवे में आ रही है। उन सभी किसानों की सूची मांगी गई है। ताकि मुख्यालय पर पूरा रिकार्ड रहे कि किस किसान की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इसमें हसनपुर, धनौरा और नौगावां सादात के किसानों की जमीन शामिल हैं।
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किसानों को नहीं देना होगा स्टांप शुल्क
तहसीलों में बैनामे कराए जाएंगे लेकिन किसान स्टांप शुल्क नहीं देंगे। इसका खर्च यूपीडा की ओर से ही वहन किया जाएगा। किसानों को बस अपनी जमीन का बैनामा करना है। किसानों को सर्किल रेट से चार गुणा दाम दिए जाएंगे। इससे किसानों को फायदा मिलेगा।
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जमीनों की दर निर्धारण को 1568 करोड़ रुपये का प्रस्ताव कमिश्नर के माध्यम से यूपीडा को भेजा जा चुका है। वहां से अनुमोदन के बाद किसानों की जमीनों के बैनामे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 18 नवंबर को एसडीएम, तहसीलदार, नायाब तहसीलदार, लेखपालों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद जल्द ही बैनामों का काम शुरू हो जाएगा।
-करमेंद्र सिंह, जिला भूमि अध्याप्ति अधिकारी
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एक्सप्रेसवे बनने से यह होंगे फायदे:
.हरिद्वार जाना आसान होगा, घंटों की दूरी मिनटों में पूरी होगी
.कृषि उपज, स्थानीय उत्पाद और दूसरे सामान को बिजनौर, हरिद्धार,उत्तराखंड ले जाना आसान
.बेहतर हाईस्पीड कनेक्टिविटी से लाजिस्टिक्स, वेयरहाउससिंग
.एक्सप्रेसवे के आसपास के ग्रामीणों को आवागमन में फायदा
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