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Amroha News: फैमिली आईडी की सुस्त रफ्तार पर डीएम सख्त, तीन एसडीएम समेत कई का वेतन रोका
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अमरोहा। राशन कार्ड से वंचित परिवारों के लिए फैमिली आईडी का विकल्प दिया गया है। साथ ही राशन कार्ड धारकों को उनका कार्ड नंबर ही फैमिली आईडी मानी जाएगी, लेकिन अधिकारी में इसमें लापरवाही बरत रहे हैं। इसके चलते जिले में केवल 37.75 फीसदी लक्ष्य ही पूरा हो सका है। इससे जिले की रैंकिंग भी प्रभावित हो रही है। इस पर डीएम पर सख्त हो गई हैं। उन्होंने फैमिली आईडी बनाने में लापरवाही पर धनौरा, हसनपुर व नौगावां एसडीएम समेत कई अफसरों के वेतन रोकने के निर्देश दिए है।
एक परिवार एक पहचान योजना के तहत परिवारों की फैमिली आईडी जारी की जा रही है। इसके लिए जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं हैं, वह इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर अपनी फैमिली आईडी बनवा सकते हैं। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ हासिल करने में भी मदद मिल सकेगी। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेने वाले परिवारों के लोग भी अपनी फैमिली आईडी बनवा सकेंगे। फैमिली आईडी 12 अंकों की होगी। पहले चरण के लिए 70 हजार फैमिली आईडी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में योजना की निगरानी के लिए बीडीओ एवं शहरी क्षेत्रों में संबंधित एसडीएम को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन अधिकारी इसमें रूचि नहीं ले रहे हैं। जिससे जिले की रैंकिंग भी पिछड़ रही है। डीएम निधि गुप्ता वत्स ने इसे गंभीरता से लिया है। इसके तहत लापरवाह अधिकारियों के जून माह के वेतन पर रोक लगा दी गई है।
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लक्ष्य प्रगति तक नहीं मिलेगा वेतन
डीएम ने लापरवाही बरतने वाले मंडी धनौरा, हसनपुर व नौगावां सादात के एसडीएम के अलावा धनौरा, गजरौला, बछरायूं व हसनपुर नगर पालिका परिषद, उझारी, सैदनगली व नौगावां सादात नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों, अमरोहा, जोया, गजरौला, हसनपुर व गंगेश्वरी के बीडीओ व एडीओ पंचायत का जून माह का वेतन पर रोक लगा दी है। डीएम निधि गुप्ता वत्स ने बताया कि लक्ष्य में प्रगति न होने तक वेतन पर रोक जारी रहेगी।
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एक परिवार एक पहचान योजना के तहत परिवारों की फैमिली आईडी जारी की जा रही है। इसके लिए जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं हैं, वह इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर अपनी फैमिली आईडी बनवा सकते हैं। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ हासिल करने में भी मदद मिल सकेगी। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेने वाले परिवारों के लोग भी अपनी फैमिली आईडी बनवा सकेंगे। फैमिली आईडी 12 अंकों की होगी। पहले चरण के लिए 70 हजार फैमिली आईडी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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ग्रामीण क्षेत्रों में योजना की निगरानी के लिए बीडीओ एवं शहरी क्षेत्रों में संबंधित एसडीएम को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन अधिकारी इसमें रूचि नहीं ले रहे हैं। जिससे जिले की रैंकिंग भी पिछड़ रही है। डीएम निधि गुप्ता वत्स ने इसे गंभीरता से लिया है। इसके तहत लापरवाह अधिकारियों के जून माह के वेतन पर रोक लगा दी गई है।
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लक्ष्य प्रगति तक नहीं मिलेगा वेतन
डीएम ने लापरवाही बरतने वाले मंडी धनौरा, हसनपुर व नौगावां सादात के एसडीएम के अलावा धनौरा, गजरौला, बछरायूं व हसनपुर नगर पालिका परिषद, उझारी, सैदनगली व नौगावां सादात नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों, अमरोहा, जोया, गजरौला, हसनपुर व गंगेश्वरी के बीडीओ व एडीओ पंचायत का जून माह का वेतन पर रोक लगा दी है। डीएम निधि गुप्ता वत्स ने बताया कि लक्ष्य में प्रगति न होने तक वेतन पर रोक जारी रहेगी।