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Amethi News: सचिवों ने व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ा, बांधी काली पट्टी
Sun, 07 Dec 2025 12:30 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Sun, 07 Dec 2025 12:30 AM IST
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अमेठी सिटी। ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली के विरोध और बगैर संसाधन के अन्य विभागों का कार्य कराए जाने से नाराज ग्राम पंचायत सचिवों का विरोध प्रदर्शन शनिवार को भी जारी रहा। सत्याग्रह आंदोलन करते हुए सचिवों ने बाह में काली पट्टी बांध कर काम काज किया। सभी ने विरोध जताते हुए अपने व्यक्तिगत मोबाइल फोन से जुड़े जिला व ब्लॉक स्तर के सभी शासकीय व्हाट्सएप ग्रुप से भी हट गए हैं।
जिले की सभी 13 ब्लॉकों में 160 सचिव तैनात हैं। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत अधिकारी एसोसिएशन एक दिसंबर से ऑनलाइन उपस्थिति व अन्य विभागों के कार्यों को कराए जाने के विरोध में काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे थे। गौरीगंज ब्लॉक संगठन अध्यक्ष दीक्षा द्विवेदी शनिवार को अपने क्षेत्र में हाथ में काली पट्टी बांधकर कार्य करती मिलीं। उन्होंने कहा कि शासन से ग्राम सचिवों पर पहले से ही विभागीय कार्यों का अत्यधिक बोझ है। इसके बावजूद राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, आईजीआरएस, जनसुनवाई, कृषि सहित कई विभागों के अतिरिक्त कार्य भी उनसे कराया जा रहा है। सचिवों के पास तकनीकी कार्य, लेखा-परीक्षण, भुगतान प्रक्रिया, ऑनलाइन मॉनिटरिंग, विभिन्न पोर्टलों पर डाटा अपलोड, योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण तथा सामाजिक न्याय विभाग की जिम्मेदारियां पहले से ही हैं।
पंचायत सचिवों की मांग है कि सभी विभागीय कार्य संबंधित विभागों के अधीनस्थ कार्मिकों से ही कराए जाएं। ग्राम पंचायत सचिवों को केवल उनके मूल दायित्वों तक सीमित रखा जाए। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि 10 दिसंबर से वह अपने निजी वाहनों से सरकारी कार्य भी नहीं करेंगे और 15 दिसंबर को अपने डोंगल भी विकासखंडों पर जमा कर देंगे।
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जिले की सभी 13 ब्लॉकों में 160 सचिव तैनात हैं। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत अधिकारी एसोसिएशन एक दिसंबर से ऑनलाइन उपस्थिति व अन्य विभागों के कार्यों को कराए जाने के विरोध में काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे थे। गौरीगंज ब्लॉक संगठन अध्यक्ष दीक्षा द्विवेदी शनिवार को अपने क्षेत्र में हाथ में काली पट्टी बांधकर कार्य करती मिलीं। उन्होंने कहा कि शासन से ग्राम सचिवों पर पहले से ही विभागीय कार्यों का अत्यधिक बोझ है। इसके बावजूद राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, आईजीआरएस, जनसुनवाई, कृषि सहित कई विभागों के अतिरिक्त कार्य भी उनसे कराया जा रहा है। सचिवों के पास तकनीकी कार्य, लेखा-परीक्षण, भुगतान प्रक्रिया, ऑनलाइन मॉनिटरिंग, विभिन्न पोर्टलों पर डाटा अपलोड, योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण तथा सामाजिक न्याय विभाग की जिम्मेदारियां पहले से ही हैं।
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पंचायत सचिवों की मांग है कि सभी विभागीय कार्य संबंधित विभागों के अधीनस्थ कार्मिकों से ही कराए जाएं। ग्राम पंचायत सचिवों को केवल उनके मूल दायित्वों तक सीमित रखा जाए। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि 10 दिसंबर से वह अपने निजी वाहनों से सरकारी कार्य भी नहीं करेंगे और 15 दिसंबर को अपने डोंगल भी विकासखंडों पर जमा कर देंगे।
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