Amethi News: केंद्रीय बजट में राहत दी जाए

जिलाध्यक्ष ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही उद्योग और व्यापार वर्ग ने देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, रोजगार सृजन करने और सरकार के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई, ऊंची ब्याज दरें, जटिल नियम-कानून और साइबर अपराध जैसी समस्याओं के कारण व्यापारी और उद्यमी गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। व्यापारियों ने बैंक ऋणों की वर्तमान ऊंची ब्याज दरों में कटौती करने और तीन महीने का ऋण जमा न होने पर खाते को एनपीए घोषित करने की समय सीमा को बढ़ाकर छह माह करने की मांग की है।



जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर इन मांगों को केंद्रीय बजट 2026-27 में शामिल किया जाता है तो इससे न केवल व्यापार जगत को राहत मिलेगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्राप्त होगी। यह कदम देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस दौरान सुशील जायसवाल, संदीप मिश्र आदि मौजूद रहे।