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नीबा व लाडिलापुर क्षेत्र में तैनात हुए दो नए लेखपाल
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आलापुर (अंबेडकरनगर)। करीब एक पखवारे से ड्यूटी से गायब लेखपाल के कारण परेशानी उठा रहे तहसीलवासियों को अब इससे छुटकारा मिलेगा। आम लोगों की परेशानी को देखते हुए तहसील प्रशासन ने संबंधित गांवों में दो नए लेखपालों की तैनाती की है। इससे संबंधित गांवों में अटके आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र बनाने समेत लेखपाल स्तर से जुड़े अन्य राजस्व कार्यों के निस्तारण में तेजी आएगी। इन गांवों के राजस्व कार्य से जुड़ा लेखपाल बीते एक पखवारे से बिना किसी सूचना के ड्यूटी से गायब व लापता चल रहा है। आम लोगों की परेशानी दूर करने के लिए प्रशासन ने लेखपाल रविन्द्र कुमार रंजन व विनोद गोस्वामी को तहसील में लेखपाल की जिम्मेदारी सौंपी है।
ड्यूटी से गायब लेखपाल रामसजीवन के जिम्मे तहसील क्षेत्र के नीबा व लाडिलापुर के 9 राजस्व गांव आते थे। इससे संबंधित गांवों के लोगों के समक्ष विभिन्न प्रमाणपत्र बनवाने से लेकर राजस्व से जुड़े अन्य कार्यों के निस्तारण में मुश्किल बढ़ी गयी थी। इस परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए ग्रामीण नए लेखपाल की तैनाती सुनिश्चित किए जाने की मांग कर रहे थे।
आम नागरिकों की बढ़ती मुश्किलों को देखते हुए तहसीलदार ने लापता लेखपाल का कार्य क्षेत्र बदलते हुए नीबा व लाडिलापुर क्षेत्र में दो नए लेखपालों की तैनाती कर दी है। नीबा क्षेत्र की जिम्मेदारी लेखपाल रविन्द्र कुमार रंजन तथा लाडिलापुर क्षेत्र की जिम्मेदारी लेखपाल विनोद कुमार गोस्वामी को दी गई है। तहसीलदार बृजेश वर्मा ने बताया कि आम नागरिकों की मुश्किलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
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ड्यूटी से गायब लेखपाल रामसजीवन के जिम्मे तहसील क्षेत्र के नीबा व लाडिलापुर के 9 राजस्व गांव आते थे। इससे संबंधित गांवों के लोगों के समक्ष विभिन्न प्रमाणपत्र बनवाने से लेकर राजस्व से जुड़े अन्य कार्यों के निस्तारण में मुश्किल बढ़ी गयी थी। इस परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए ग्रामीण नए लेखपाल की तैनाती सुनिश्चित किए जाने की मांग कर रहे थे।
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आम नागरिकों की बढ़ती मुश्किलों को देखते हुए तहसीलदार ने लापता लेखपाल का कार्य क्षेत्र बदलते हुए नीबा व लाडिलापुर क्षेत्र में दो नए लेखपालों की तैनाती कर दी है। नीबा क्षेत्र की जिम्मेदारी लेखपाल रविन्द्र कुमार रंजन तथा लाडिलापुर क्षेत्र की जिम्मेदारी लेखपाल विनोद कुमार गोस्वामी को दी गई है। तहसीलदार बृजेश वर्मा ने बताया कि आम नागरिकों की मुश्किलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
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