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आवेदनों के निस्तारण में लापरवाही पर फटकारा
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अंबेडकरनगर। डीएम सैमुअल पॉल एन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को ई-डिस्ट्रिक पोर्टल पर जारी होने वाले प्रमाणपत्रों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इसमें आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र की डीएम ने समीक्षा की। इसमें पंचायती राज विभाग की ओर से जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने में हीलाहवाली पायी गई। सबसे ज्यादा खराब स्थिति अकबरपुर ब्लॉक की मिली। यहां पर कुल 267 आवेदन लंबित पाए गए। इस पर डीएम ने कड़ी फटकार लगाई। कहा कि अविलंब आवेदनों के निस्तारण न हुआ तो कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में ई-डिस्ट्रिक पोर्टल से जारी होने वाले प्रमाणपत्रों की समीक्षा बैठक की। इसमें एडीएम डॉ. पंकज कुमार वर्मा, सीएमओ डॉ. अशोक कुमार, जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार द्विवेदी के अलावा सभी तहसीलों के उपजिलाधिकारी व संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान पता चला कि ऑनलाइन आने वाले आवेदनों के निस्तारण में जिला पंचायती राज विभाग की स्थिति ठीक नही है।
अकबरपुर सहायक विकास अधिकारी के पास 267, सहायक विकास अधिकारी भियांव में 60, जहांगीरगंज में 71, अकबरपुर में 267, बसखारी में 189, कटेहरी में 88 व भीटी में 27 आवेदन लंबित पाए गए। इस पर डीएम ने नाराजगी जाहिर की। लंबित प्रमाण पत्रों को निर्धारित समय सीमा के अंदर जारी करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कहा कि पात्र लाभार्थियों का प्रमाण पत्र अधिकतम 1 सप्ताह के अंदर जारी किया जाए। इसमें लापरवाही करने पर संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
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डीएम ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में ई-डिस्ट्रिक पोर्टल से जारी होने वाले प्रमाणपत्रों की समीक्षा बैठक की। इसमें एडीएम डॉ. पंकज कुमार वर्मा, सीएमओ डॉ. अशोक कुमार, जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार द्विवेदी के अलावा सभी तहसीलों के उपजिलाधिकारी व संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान पता चला कि ऑनलाइन आने वाले आवेदनों के निस्तारण में जिला पंचायती राज विभाग की स्थिति ठीक नही है।
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अकबरपुर सहायक विकास अधिकारी के पास 267, सहायक विकास अधिकारी भियांव में 60, जहांगीरगंज में 71, अकबरपुर में 267, बसखारी में 189, कटेहरी में 88 व भीटी में 27 आवेदन लंबित पाए गए। इस पर डीएम ने नाराजगी जाहिर की। लंबित प्रमाण पत्रों को निर्धारित समय सीमा के अंदर जारी करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कहा कि पात्र लाभार्थियों का प्रमाण पत्र अधिकतम 1 सप्ताह के अंदर जारी किया जाए। इसमें लापरवाही करने पर संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
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