88 हजार से अधिक पात्रों का पक्के आवास का सपना होगा पूरा

पक्के आवास में रहने का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व शहरी का संचालन किया जा रहा है। वहीं, मुख्यमंत्री आवास योजना भी है। बीते दिनों शासन ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया था कि खंड विकास अधिकारियों द्वारा ऐसे पात्रों की सूची तैयार की जाए, जो पात्र होने के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से वंचित हैं। ऐसे पात्रों का चयन करने व उनका सत्यापन करने के बाद सूची शासन को उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया।
डीआरडीए कार्यालय के लिपिक एके यादव ने बताया कि शासन के निर्देश पर बीते दिनों खंड विकास अधिकारियों व सचिवों ने 88 हजार 355 ऐसे पात्रों की सूची तैयार कर उपलब्ध कराई है जो पात्र होने के बावजूद प्रधानमंत्री आवासीय ग्रामीण योजना से वंचित रह गए हैं। बताया कि चयनित पात्रों की सूची बीते दिनों ही शासन को न सिर्फ भेज दी गई बल्कि उनका रजिस्ट्रेशन भी आवास प्लस एप पर कर दिया गया है। बताया कि चयनित पात्रों को आवास के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये की राशि दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में 40 हजार, 70 हजार व 10 हजार रुपये दिए जाते हैं। बताया कि चयनित पात्रों के सत्यापन का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। ऐसे में उम्मीद है कि मार्च माह से पहले पात्रों के खाते में राशि पहुंच जाएगी, जिससे उनका पक्के आवास में रहने का सपना पूरा हो सकेगा।
शासन के निर्देश पर प्रधानमंत्री आवासीय योजना ग्रामीण के लाभ से वंचित 88 हजार से अधिक पात्रों का चयन कर उनकी सूची शासन को भेज दी गई है। जल्द ही शासन से धन उपलब्ध हो जाएगा, जिसके बाद आवास निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
- प्रदीप पाण्डेय, परियोजना निदेशक डीआरडीए