सम्मान निधि लेने के लिए कराएं ई-केवाईसी

किसानों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत लाभार्थियों को प्रतिवर्ष कुल 6 हजार रुपये की राशि उनके खाते में भेजी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में भेजी जाती है। जिले में लगभग 4 लाख किसानों को योजना का लाभ मिल रहा है। अब तक संबंधित लाभार्थियों को योजना के तहत 10 किस्त की राशि मिल चुकी है। बीते दिनों फर्जी ढंग से योजना का लाभ लेने के कई मामले सामने आए थे। ऐसे में योजना का लाभ लेने में पारदर्शिता लाने व फर्जीवाड़ा पर अंकुश लगाने के लिए शासन ने ई-केवाईसी कराने का निर्देश जारी किया था। जारी निर्देश में कहा गया था कि 11वीं किस्त उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगी, जिन्होंने ई-केवाईसी कराई होगी।
उप कृषि निदेशक कार्यालय के अनुसार चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही ई-केवाईसी कराने को लेकर शासन ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए थे। इस संबंध में सभी किसानों को सूचित भी कर दिया गया था कि वे किसी भी जनसेवा केंद्र पर पहुंचकर ई-केवासी करा लें। ऐसा न करने वालों को 11वीं किस्त का लाभ नहीं मिल सकेगा। कार्यालय के अनुसार 11वीं किस्त के लाभ के लिए 31 मार्च तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा।
ऐसे करें ई-केवाईसी
ई-केवाईसी कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान पोर्टल पर जाकर ई-केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें। पीएम किसान पोर्टल पर पंजीकृत आधार संख्या दर्ज करनी होगी। स्क्रीन पर प्रदर्शित विवरण मेें जरूरी जानकारी दर्ज करें। इसके बाद सर्च बटन दबाना होगा। अपना आधार व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। ऐसा करने पर मोबाइल पर ओटीपी आएगी, जिसे दर्ज कर सत्यापन के लिए सबमिट बटन दबाना होगा। ई-केवाईसी सक्सेजफुल मैसेज स्क्रीन पर दिखेगा। यदि ई-केवाईसी पहले से हो चुका है, तो ई-केवाईसी इज ऑलरेडी डन का मैसेज दिखाएगा। जिन किसानों का मोबाइल नंबर से आधार लिंक नहीं है या सत्यापन करते समय ओटीपी नहीं आ रही है, वे बायोमीट्रिक सत्यापन करा सकते हैं।
31 मार्च तक करा लें ई-केवाईसी
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसानों को 11वीं किस्त का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी कराना अत्यंत आवश्यक है। लगभग 4 लाख किसानों को योजना के तहत 10वीं किस्त का लाभ मिल चुका है। ऐसे में अप्रैल में मिलने वाली 11वीं किस्त के लिए 31 मार्च तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कराना होगा।
-बुद्धदेव द्विवेदी, उप कृषि निदेशक