एजेंसियों की मनमानी, 53 हजार छात्र आधार से वंचित

शासनादेश के बावजूद परिषदीय विद्यालयों में शतप्रतिशत छात्र-छात्राओं का आधार कार्ड लिंक कराने की योजना संबंधित अधिकारियों व नामित एजेंसियों की लापरवाही के चलते गति नहीं पकड़ सकी। सबसे बड़ी बाधा वे एजेंिसियां बनी, जिन्हें आधार कार्ड बनाने के लिए नामित किया गया था। किसी भी एजेंसी ने विद्यालयों में कैंप लगाकर आधार कार्ड नहीं बनाया। यही वजह है जुलाई में आधार कार्ड लिंक करने संबंधी शासन का निर्देश पर अब तक अमल नहीं हो सका।

उल्लेखनीय है कि जिले में कुल 1873 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं। इनमें 1 लाख 71 हजार 700 छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसमें 1353 प्राथमिक, जबकि 520 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार अब तक महज 1 लाख 18 हजार 850 छात्र-छात्राओं का ही आधार कार्ड बना है, जिसे लिंक भी किया जा चुका है। 52 हजार 850 छात्र छात्राओं का अब तक आधार कार्ड नहीं बन सके हैं।

जुलाई माह में ही शासन ने परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्र-छात्राओं का आधार कार्ड बन सके, इसके लिए छह एजेंसियां नामित की थीं। शासन के तमाम दिशा निर्देश के बावजूद एक भी एजेंसी जिले में नहीं पहुंच सकी। संबंधित अधिकारियों ने भी आधार कार्ड बनवाने में रुचि नहीं दिखाई।

इसी के चलते आठ महीने बाद भी सभी के आधार कार्ड नहीं बन सके। जिन 1 लाख 18 हजार 850 छात्र छात्राओं के आधार कार्ड बने हैं, उसमें अधिकारियों का योगदान कम, उनके अभिभावकों का योगदान ही अधिक रहा। अभिभावकों ने स्वयं प्रयास कर अपने बच्चों के आधार कार्ड बनवाए। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री अनुपमा जायसवाल के एक माह के भीतर शतप्रतिशत छात्र छात्राओं का आधार कार्ड लिंक कराने का निर्देश के बाद इसमें तेजी की संभावना है। 

बीएसए अतुल कुमार सिंह का कहना है कि जिन छात्र छात्राओं का आधार कार्ड अब तक नहीं बना है, उनका शीघ्र ही आधार बन जाएगा। इसके लिए संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उनसे कहा गया कि है कि निजीस्तर पर विद्यालय में कैंप लगाकर शेष बचे रह गए छात्रों का आधार कार्ड बनवाकर लिंक कराएं।