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45 आंगनबाड़ी केंद्रों को जल्द मिल जाएगा अपना भवन
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अंबेडकरनगर। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित 45 आंगनबाड़ी केंद्रों को शीघ्र ही अपना भवन मिलेगा। शासन ने 45 केंद्रों के भवन के निर्माण को हरी झंडी प्रदान कर दी है। 7 लाख 52 हजार रुपये की लागत से निर्मित होने वाले प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के भवन के निर्माण के लिए शासन ने 3 करोड़ 38 लाख 40 हजार रुपये की मंजूरी दी है। जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय के अनुसार शीघ्र ही शासन से धन उपलब्ध हो जाएगा। जरूरी प्रक्रिया के बाद संबंधित केंद्रों के भवन का निर्माण प्रारंभ कर दिया जाएगा। संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण से इनसे जुड़े लगभग 12 हजार बच्चों, धात्री व गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा।
जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित 45 आंगनबाड़ी केंद्रों के दिन जल्द बहुरने वाले हैं। यह ऐसे केंद्र हैं, जो या तो किराए के भवन में संचालित हैं या फिर परिषदीय विद्यालय व पंचायत भवन में। सीमित संसाधनों के बीच इन केंद्रों से लगभग 12 हजार 6 वर्ष तक के बच्चों, धात्री व गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। इन केंद्रों को शीघ्र ही अपना भवन मिलने वाला है। इनके भवन के निर्माण को शासन ने मंजूरी प्रदान कर दी है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 2551 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इनमें से मात्र 421 आंगनबाड़ी केंद्र ही ऐसे हैं, जिन्हें अपना भवन नसीब हैं। शेष आंगनबाड़ी केंद्र दूसरे के भरोसे संचालित हो रहे हैं। इसके चलते ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े बच्चों, धात्री व गर्भवती महिलाओं को योजनाओं का लाभ लेने में विभिन्न प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए अब शासन ने 45 केंद्रों के भवन निर्माण को मंजूरी प्रदान की है।
सीडीपीओ विनोद कुमार ने बताया कि बीते दिनों ही शासन ने 45 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। इन भवनों के निर्माण में कुल 3 करोड़ 38 लाख 40 हजार रुपये का खर्च आएगा। प्रत्येक भवन का निर्माण 7 लाख 52 हजार रुपये की लागत से होगा। भवन के निर्माण में लगने वाली राशि में 2 लाख रुपये बाल विकास, एक लाख 6 हजार रुपये पंचायतीराज व शेष राशि मनरेगा से दी जाएगी। बताया कि शीघ्र ही शासन से धन उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद जरूरी प्रक्रिया के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। संभावना है कि दिसंबर के पहले पखवाड़े में निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इन भवनों के निर्माण से लगभग 12 हजार बच्चों, धात्री व गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा।
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जरूरी प्रक्रिया के बाद होगा निर्माण
शासन से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित 45 आंगनबाड़ी केंद्रों के नए भवन के निर्माण को शासन ने मंजूरी प्रदान की है। जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दिसंबर के पहले पखवाड़े में निर्माण का कार्य प्रारंभ जाएगा।
- दिनेश मिश्र, जिला कार्यक्रम अधिकारी
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जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित 45 आंगनबाड़ी केंद्रों के दिन जल्द बहुरने वाले हैं। यह ऐसे केंद्र हैं, जो या तो किराए के भवन में संचालित हैं या फिर परिषदीय विद्यालय व पंचायत भवन में। सीमित संसाधनों के बीच इन केंद्रों से लगभग 12 हजार 6 वर्ष तक के बच्चों, धात्री व गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। इन केंद्रों को शीघ्र ही अपना भवन मिलने वाला है। इनके भवन के निर्माण को शासन ने मंजूरी प्रदान कर दी है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 2551 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इनमें से मात्र 421 आंगनबाड़ी केंद्र ही ऐसे हैं, जिन्हें अपना भवन नसीब हैं। शेष आंगनबाड़ी केंद्र दूसरे के भरोसे संचालित हो रहे हैं। इसके चलते ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े बच्चों, धात्री व गर्भवती महिलाओं को योजनाओं का लाभ लेने में विभिन्न प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए अब शासन ने 45 केंद्रों के भवन निर्माण को मंजूरी प्रदान की है।
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सीडीपीओ विनोद कुमार ने बताया कि बीते दिनों ही शासन ने 45 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। इन भवनों के निर्माण में कुल 3 करोड़ 38 लाख 40 हजार रुपये का खर्च आएगा। प्रत्येक भवन का निर्माण 7 लाख 52 हजार रुपये की लागत से होगा। भवन के निर्माण में लगने वाली राशि में 2 लाख रुपये बाल विकास, एक लाख 6 हजार रुपये पंचायतीराज व शेष राशि मनरेगा से दी जाएगी। बताया कि शीघ्र ही शासन से धन उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद जरूरी प्रक्रिया के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। संभावना है कि दिसंबर के पहले पखवाड़े में निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इन भवनों के निर्माण से लगभग 12 हजार बच्चों, धात्री व गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा।
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जरूरी प्रक्रिया के बाद होगा निर्माण
शासन से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित 45 आंगनबाड़ी केंद्रों के नए भवन के निर्माण को शासन ने मंजूरी प्रदान की है। जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दिसंबर के पहले पखवाड़े में निर्माण का कार्य प्रारंभ जाएगा।
- दिनेश मिश्र, जिला कार्यक्रम अधिकारी
