शौचालय निर्माण में पकड़ी गई 12 लाख की धांधली

गौरतलब है कि वर्ष 2012-13 में स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत रुदऊपुर गांव में 423 शौचालय के निर्माण को स्वीकृति शासन ने प्रदान की थी। इसके लिए डीपीआरओ कार्यालय से 4600 रुपये प्रति शौचालय की दर से 19 लाख 45 हजार 800 रुपये, जबकि मनरेगा योजना के तहत अंशदान के रूप में 223 शौचालयों के निर्माण के लिए 4500 रुपये की दर से 10 लाख 3 हजार 500 रुपये ग्राम पंचायत के खाते में भेज दिया गया। 223 शौचालयों का निर्माण पूर्ण दिखाकर पूरी राशि खाते से निकाल ली गई।
28 दिसंबर 2017 को ग्रामीणों ने तत्कालीन सीडीओ से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि शौचालयों का निर्माण कराए बगैर ही पूरी राशि निकाल ली गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीडीओ ने स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक वीरेंद्र कुमार, प्रेरक राहुल कुमार व सहायक विकास अधिकारी भीटी दिनेशचंद्र श्रीवास्तव की तीन सदस्यीय टीम का गठन कर जांच के लिए निर्देश दिया। टीम ने गत दिवस सीडीओ को सौंपी जांच रिपोर्ट में कहा गया कि स्थलीय निरीक्षण में 86 शौचालय पूर्ण व प्रयोग होते पाए गए। 6 शौचालयों का निर्माण पात्रों ने स्वयं कराया। इस प्रकार 92 शौचालय ही पूर्ण हुए। 131 शौचालय का निर्माण नहीं हो सका है, जबकि राशि 223 की निकाली गई है। इस रिपोर्ट के बाद अब तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव के विरुद्ध कार्रवाई की तलवार लटक गई है। दोनों के विरुद्घ विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई
जांच रिपोर्ट सीडीओ कार्यालय से होकर अभी नहीं मिली है। जांच रिपोर्ट मिलते ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। धांधली मामले में वैधानिक प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। -मयाशंकर मिश्र, डीपीआरओ