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Prayagraj News: बीसीआई की मंजूरी के बाद क्यों नहीं खुला बीए एलएलबी का पोर्टल
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीसीआई से मंजूरी मिलने के बावजूद बीए एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय का पोर्टल नहीं खोले जाने पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय के दो अधिकारियों को 23 नवंबर को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर देरी का कारण बताने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने आरजे लॉ कॉलेज, अलीगढ़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कॉलेज की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि बीसीआई की विधिक शिक्षा स्थायी समिति ने 22 अक्तूबर 2026 को पांच वर्षीय बीए एलएलबी पाठ्यक्रम के लिए सत्र 2026-27 में 60 सीटों पर प्रवेश की मंजूरी दी थी। इसके बावजूद विश्वविद्यालय ने प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश और परीक्षा संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के लिए पोर्टल नहीं खोला।
कोर्ट ने पूछा कि जब शैक्षणिक सत्र अप्रैल से शुरू होना है तो पाठ्यक्रम की मंजूरी इतनी देर से क्यों दी जाती है। इससे समय पर सत्र और कक्षाएं शुरू नहीं हो पाती हैं। अधिकारियों को यह भी स्पष्ट करना होगा कि अगले शैक्षणिक सत्र से ऐसी देरी क्यों नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने विश्वविद्यालय के परिनियमों के तहत अनिवार्य शिक्षण कक्षाओं की संख्या भी बताने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को दोपहर दो बजे होगी।
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न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने आरजे लॉ कॉलेज, अलीगढ़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कॉलेज की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि बीसीआई की विधिक शिक्षा स्थायी समिति ने 22 अक्तूबर 2026 को पांच वर्षीय बीए एलएलबी पाठ्यक्रम के लिए सत्र 2026-27 में 60 सीटों पर प्रवेश की मंजूरी दी थी। इसके बावजूद विश्वविद्यालय ने प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश और परीक्षा संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के लिए पोर्टल नहीं खोला।
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कोर्ट ने पूछा कि जब शैक्षणिक सत्र अप्रैल से शुरू होना है तो पाठ्यक्रम की मंजूरी इतनी देर से क्यों दी जाती है। इससे समय पर सत्र और कक्षाएं शुरू नहीं हो पाती हैं। अधिकारियों को यह भी स्पष्ट करना होगा कि अगले शैक्षणिक सत्र से ऐसी देरी क्यों नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने विश्वविद्यालय के परिनियमों के तहत अनिवार्य शिक्षण कक्षाओं की संख्या भी बताने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को दोपहर दो बजे होगी।
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