UP : हाईकोर्ट का अहम फैसला- चार्जशीट के बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि दहेज हत्या व अन्य मामले में गिरफ्तारी के समय उसे कानूनी आधार नहीं बताए गए और परिजनों को सूचना भी नहीं दी गई, जिससे स्वतंत्रता अधिकार का उल्लंघन हुआ। वहीं राज्य सरकार ने दलील दी कि चार्जशीट दाखिल होने, अदालत की ओर से संज्ञान लेने और आरोप तय होने के बाद आरोपी न्यायिक हिरासत में वैध रूप से बंद है।

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि हिरासत की वैधता उस समय देखी जाती है जब अदालत सुनवाई कर रही हो। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी नियमित जमानत याचिका के दौरान अपने अधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठा सकता है। इसी के साथ याचिका खारिज कर दी।