Prayagraj News: अपनी बात रखने के लिए जजों के पास न्यायिक आदेशों के अलावा कोई मंच नहीं बचा

हाईकोर्ट ने अपने 80 पन्नों के विस्तृत फैसले (पप्पू बनाम यूपी राज्य केस) में स्पष्ट किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट रूल्स, 1952 के तहत मुख्य न्यायाधीश के लिए हर तीन महीने में कम से कम एक बार फुल कोर्ट की बैठक बुलाना अनिवार्य है। इसके विपरीत पिछले 10 वर्षों में केवल 16 फुल कोर्ट बैठकें ही बुलाई गईं।
अदालत ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्य न्यायाधीश की ओर से गठित विभिन्न प्रशासनिक समितियों के निर्णयों या मिनट्स को भी फुल कोर्ट के साथ साझा नहीं किया जाता। इससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये समितियां हाईकोर्ट के मुख्य प्रशासनिक निकाय से अलग और स्वतंत्र होकर काम कर रही हों। पीठ ने यह भी कहा कि फुल कोर्ट बैठकों में किसी मुद्दे पर व्यक्तिगत न्यायाधीशों की असहमति या मत को दर्ज न करना भी पारदर्शी विचार-विमर्श की भावना के खिलाफ है।
इन सभी प्रशासनिक विसंगतियों को रेखांकित करते हुए न्यायमूर्ति ने अपने फैसले के जरिये मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि वे नियमों के तहत नियमित रूप से फुल कोर्ट की बैठकें आयोजित करने पर विचार करें ताकि न्यायाधीशों के बीच संस्थागत संवाद बहाल हो सके और न्याय प्रणाली में जरूरी प्रशासनिक सुधार लागू किए जा सकें।