हाईकोर्ट ने कहा, वेतन आयोग की सिफारिशें लागू न करना औचित्यहीन

कोर्ट ने कहा है कि सरकार मानदेय शिक्षकों को नियमित करने पर विचार कर रही है। ऐसे में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मानदेय शिक्षकों पर लागू करने से इंकार करने का औचित्य नहीं है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने डॉ. गणेश दीक्षित एवं दो अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

सरकार का कहना था कि मानदेय शिक्षकों को न्यूनतम वेतन के साथ डीए भी दिया जा रहा है। जो समय-समय पर बढ़ रहा है। सातवें वेतन आयोग मानदेय शिक्षकों पर लागू नहीं है। यह केवल नियमित शिक्षकों पर ही लागू है। किंतु कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना और कहाकि मानदेय शिक्षक याचियों को सातवें वेतन आयोग द्वारा तय वेतनमान का न्यूनतम वेतन पाने का अधिकार है।